Socialist Directive Principles in Indian Constitution
Question & Answer (English)
Which of the following is a 'Socialist' Directive Principle?
- Uniform Civil Code (Art 44)
- Equal pay for equal work (Art 39) — Correct Answer
- Organization of Village Panchayats (Art 40)
- Separation of Judiciary from Executive (Art 50)
Correct Answer Explanation
The Directive Principles of State Policy are broadly classified into three categories: Socialist, Gandhian, and Liberal-Intellectual principles. Article 39(d), which mandates equal pay for equal work for both men and women, clearly falls under the Socialist principles. These principles aim to establish a welfare state, promote social and economic justice, and reduce inequalities.
Incorrect Options Analysis
- Uniform Civil Code (Art 44): This is a Liberal-Intellectual principle, aiming for a secular legal framework.
- Organization of Village Panchayats (Art 40): This is a Gandhian principle, reflecting Gandhi's vision of village self-governance.
- Separation of Judiciary from Executive (Art 50): This is also a Liberal-Intellectual principle, aimed at ensuring the independence of the judiciary.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
निम्नलिखित में से कौन सा 'समाजवादी' निर्देशक सिद्धांत है?
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44)
- समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39) — सही उत्तर
- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40)
- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50)
सही उत्तर स्पष्टीकरण
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक सिद्धांत। अनुच्छेद 39(d), जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनिवार्य करता है, स्पष्ट रूप से समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना और असमानताओं को कम करना है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): यह एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष कानूनी ढांचा स्थापित करना है।
- ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद 40): यह एक गांधीवादी सिद्धांत है, जो गांव के स्व-शासन के गांधी के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50): यह भी एक उदार-बौद्धिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
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