Solicitor General of India: Authority & Role

The Solicitor General of India is:

Correct Answer Explanation

The **Solicitor General of India** is not a **constitutional authority**. Unlike the Attorney General, whose office is created by Article 76 of the Constitution, the Solicitor General's role is **statutory/administrative**. Their primary function is to assist the Attorney General in performing their duties, making it a non-constitutional, support-based position within the legal framework of the government.

Incorrect Options Analysis

• Constitutional Authority: This is incorrect because only the office of the Attorney General is explicitly mentioned and created by the Constitution of India.
• Appointed by Parliament: The Solicitor General is appointed by the Appointments Committee of the Cabinet, not directly by Parliament.
• Part of the Union Cabinet: The Solicitor General is a law officer of the Government of India, not a member of the Union Cabinet. Members of the Union Cabinet are ministers.

भारत के सॉलिसिटर जनरल क्या हैं?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत के **सॉलिसिटर जनरल** एक **संवैधानिक प्राधिकारी** नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल के विपरीत, जिसका पद संविधान के अनुच्छेद 76 द्वारा बनाया गया है, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका **वैधानिक/प्रशासनिक** है। उनका प्राथमिक कार्य अटॉर्नी जनरल को उनके कर्तव्यों के पालन में सहायता करना है, जिससे यह सरकार के कानूनी ढांचे के भीतर एक गैर-संवैधानिक, सहायक पद बन जाता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संवैधानिक प्राधिकारी: यह गलत है क्योंकि केवल अटॉर्नी जनरल का पद ही भारत के संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लिखित और बनाया गया है।
• संसद द्वारा नियुक्त: सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, न कि सीधे संसद द्वारा।
• केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा: सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, न कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्री होते हैं।