Speaker’s Disqualification Decision & Judicial Review

Which case settled that the 'Speaker’s decision on disqualification under the Tenth Schedule' is subject to judicial review?

Correct Answer Explanation

The landmark case of Kihoto Hollohan v. Zachillhu (1992) is pivotal for establishing that the Speaker's decision on disqualification of a member of a legislative body under the Tenth Schedule (Anti-Defection Law) is subject to judicial review. While the Supreme Court upheld the constitutionality of the Tenth Schedule, it clarified that the Speaker, while acting as a tribunal, cannot be immune from judicial scrutiny, thus ensuring checks and balances.

Incorrect Options Analysis

• Ravi Naik v. Union of India (1994): This case also involved disqualification under the Tenth Schedule, but the fundamental principle of judicial review was already established by Kihoto Hollohan.
• G. Viswanathan v. Speaker TN Assembly (1996): This case dealt with the disqualification of an independent member joining a political party, but it followed the principles laid down in Kihoto Hollohan regarding judicial review.
• Rajendra Singh Rana v. Swami Prasad Maurya (2007): This judgment clarified aspects of the Tenth Schedule regarding a split in a political party and the concept of 'original political party', but did not introduce the principle of judicial review.

किस मामले ने यह तय किया कि 'दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर स्पीकर का निर्णय' न्यायिक समीक्षा के अधीन है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हू (1992) का ऐतिहासिक मामला यह स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी विधायी निकाय के सदस्य की अयोग्यता पर स्पीकर का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की संवैधानिकता को बरकरार रखा, इसने स्पष्ट किया कि स्पीकर, एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करते हुए भी, न्यायिक जांच से प्रतिरक्षा नहीं हो सकता, जिससे नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित होता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• रवि नाइक बनाम भारत संघ (1994): इस मामले में भी दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता शामिल थी, लेकिन न्यायिक समीक्षा का मौलिक सिद्धांत किहोतो होलोहान द्वारा पहले ही स्थापित किया जा चुका था।
• जी. विश्वनाथन बनाम स्पीकर तमिलनाडु विधानसभा (1996): यह मामला एक स्वतंत्र सदस्य के राजनीतिक दल में शामिल होने के कारण अयोग्यता से संबंधित था, लेकिन इसने न्यायिक समीक्षा के संबंध में किहोतो होलोहान में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया।
• राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य (2007): इस निर्णय ने राजनीतिक दल में विभाजन और 'मूल राजनीतिक दल' की अवधारणा के संबंध में दसवीं अनुसूची के पहलुओं को स्पष्ट किया, लेकिन न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को पेश नहीं किया।