SPSC Chairman & Member Removal Authority

Who can remove the Chairman or a member of a State Public Service Commission (SPSC)?

Correct Answer Explanation

While the Chairman and members of a State Public Service Commission (SPSC) are appointed by the Governor of the respective state, their removal is handled by a higher authority to ensure their independence. They can be removed only by the President of India. The grounds for removal are similar to those for a UPSC member, typically involving proven misbehaviour or incapacity, after an inquiry by the Supreme Court. This mechanism provides a crucial check against political interference by state governments.

Incorrect Options Analysis

• Governor: The Governor appoints the SPSC members but does not have the power to remove them. This separation of powers is key to maintaining the commission's autonomy.
• Chief Minister: The Chief Minister is the head of the state government but has no direct role in the removal of SPSC members.
• Parliament: Parliament is involved in the impeachment of Supreme Court judges and CEC, but for SPSC members' removal, the President acts on the Supreme Court's inquiry.

राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष या सदस्य को कौन हटा सकता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

जबकि राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हटाने का कार्य एक उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। उन्हें केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। हटाने के आधार UPSC सदस्यों के समान होते हैं, जिसमें आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता शामिल होती है। यह तंत्र राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जांच प्रदान करता है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राज्यपाल: राज्यपाल SPSC सदस्यों की नियुक्ति करते हैं लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति उनके पास नहीं होती है। शक्तियों का यह पृथक्करण आयोग की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुखिया होते हैं लेकिन SPSC सदस्यों को हटाने में उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।
• संसद: संसद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और CEC के महाभियोग में शामिल होती है, लेकिन SPSC सदस्यों को हटाने के लिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर कार्य करते हैं।