Supreme Court Judges Salary: Consolidated Fund

The salary of the Judges of the Supreme Court is charged on:

Correct Answer Explanation

The **salaries, allowances, and pensions** of the Judges of the **Supreme Court** are charged on the **Consolidated Fund of India**. This means that these expenditures do not require annual voting by the Parliament. They are automatically paid out of the fund, ensuring the **financial independence** of the judiciary, which is a crucial aspect of its impartiality and ability to function without executive or legislative pressure.

Incorrect Options Analysis

• Contingency Fund of India: This fund is used to meet unforeseen expenditures and is at the disposal of the President.
• Public Account of India: This account deals with transactions where the government acts as a banker, like provident funds, small savings, etc. It does not require parliamentary approval.
• Ministry of Finance: The Ministry of Finance manages the country's finances but is not the fund from which such salaries are directly 'charged'.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

**सर्वोच्च न्यायालय** के न्यायाधीशों के **वेतन, भत्ते और पेंशन** **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं। इसका अर्थ है कि इन खर्चों के लिए संसद द्वारा वार्षिक मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। उनका भुगतान निधि से स्वचालित रूप से किया जाता है, जिससे न्यायपालिका की **वित्तीय स्वतंत्रता** सुनिश्चित होती है, जो उसकी निष्पक्षता और कार्यकारी या विधायी दबाव के बिना कार्य करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भारत की आकस्मिकता निधि: इस निधि का उपयोग अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है और यह राष्ट्रपति के निपटान में होती है।
• भारत का लोक लेखा: यह लेखा उन लेनदेन से संबंधित है जहाँ सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है, जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत आदि। इसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।
• वित्त मंत्रालय: वित्त मंत्रालय देश के वित्त का प्रबंधन करता है लेकिन वह निधि नहीं है जिससे ऐसे वेतन सीधे 'भारित' होते हैं।