Third Judges Case (1998): Collegium Expansion

The 'Third Judges Case' (1998) is significant because it:

Correct Answer Explanation

The 'Third Judges Case' (1998), formally known as In re Presidential Reference, is significant because it expanded the Collegium system for judicial appointments. The Supreme Court clarified that the Collegium, for the appointment of Supreme Court judges, would consist of the Chief Justice of India (CJI) and four senior-most judges of the Supreme Court (previously, it was the CJI and two senior-most judges). This further solidified the judiciary's role in its own appointments.

Incorrect Options Analysis

• Established the supremacy of the Executive in judicial appointments: This is incorrect; the First and Second Judges Cases (and the Third) aimed to reduce executive influence.
• Abolished the Collegium system: This is incorrect; the Collegium system was established and further refined by these cases, not abolished. The NJAC Act (later struck down) attempted to abolish it.
• Gave the President veto power over appointments: While the President has a formal role, the Collegium system limits the President's discretion and does not grant a veto in the sense of overriding the Collegium's recommendations.

'तीसरा न्यायाधीश मामला' (1998) महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

'तीसरा न्यायाधीश मामला' (1998), जिसे औपचारिक रूप से In re Presidential Reference के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने न्यायिक नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम प्रणाली का विस्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश (पहले CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे) शामिल होंगे। इसने अपनी नियुक्तियों में न्यायपालिका की भूमिका को और मजबूत किया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की सर्वोच्चता स्थापित की: यह गलत है; पहले और दूसरे न्यायाधीश मामलों (और तीसरे) का उद्देश्य कार्यपालिका के प्रभाव को कम करना था।
• कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया: यह गलत है; कॉलेजियम प्रणाली इन मामलों द्वारा स्थापित और आगे परिष्कृत की गई थी, न कि समाप्त। NJAC अधिनियम (जिसे बाद में रद्द कर दिया गया) ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया था।
• राष्ट्रपति को नियुक्तियों पर वीटो शक्ति दी: हालांकि राष्ट्रपति की एक औपचारिक भूमिका होती है, कॉलेजियम प्रणाली राष्ट्रपति के विवेक को सीमित करती है और कॉलेजियम की सिफारिशों को खारिज करने के अर्थ में वीटो प्रदान नहीं करती है।