Transgender Rights & Third Gender: NALSA v. Union of India
Question & Answer (English)
Which case is associated with the 'Rights of Transgender Persons' recognizing them as the 'Third Gender'?
- Naz Foundation Case
- Suresh Koushal Case
- NALSA v. Union of India — Correct Answer
- Navtej Singh Johar Case
Correct Answer Explanation
The landmark judgment in NALSA v. Union of India (2014) is associated with the 'Rights of Transgender Persons'. In this case, the Supreme Court recognized transgender individuals as the 'Third Gender' and affirmed their constitutional rights under Articles 14, 15, 16, 19, and 21. The Court directed the government to treat transgender persons as socially and educationally backward classes (SEBCs) and provide them with reservations in education and public employment.
Incorrect Options Analysis
- Naz Foundation Case (2009): The Delhi High Court decriminalized consensual homosexual acts under Section 377 of the Indian Penal Code.
- Suresh Koushal Case (2013): The Supreme Court overturned the Delhi High Court's Naz Foundation judgment, thereby recriminalizing consensual homosexual acts.
- Navtej Singh Johar Case (2018): The Supreme Court finally decriminalized consensual homosexual acts by partially striking down Section 377 IPC, overturning the Suresh Koushal judgment.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस मामले का संबंध 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों' से है, जिसमें उन्हें 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी गई थी?
- नाज़ फाउंडेशन केस
- सुरेश कौशल केस
- NALSA बनाम भारत संघ — सही उत्तर
- नवतेज सिंह जौहर केस
सही उत्तर स्पष्टीकरण
NALSA बनाम भारत संघ (2014) का ऐतिहासिक निर्णय 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों' से संबंधित है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तीसरे लिंग' के रूप में मान्यता दी और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि की। न्यायालय ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBCs) के रूप में मानने और उन्हें शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया।
गलत विकल्प विश्लेषण
- नाज़ फाउंडेशन केस (2009): दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत सहमति से किए गए समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था।
- सुरेश कौशल केस (2013): सर्वोच्च न्यायालय ने नाज़ फाउंडेशन के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया, जिससे सहमति से किए गए समलैंगिक कृत्यों को फिर से अपराधीकरण कर दिया गया।
- नवतेज सिंह जौहर केस (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः सुरेश कौशल के फैसले को पलटते हुए, धारा 377 IPC को आंशिक रूप से निरस्त करके सहमति से किए गए समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Judicial Cases of Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
