Tripura ST Reservation Amendment (72nd)

Which Amendment Act is related to the reservation of seats for STs in the Legislative Assembly of Tripura?

Correct Answer Explanation

The 72nd Amendment Act of 1992 made special provisions for the reservation of seats for Scheduled Tribes (STs) in the Legislative Assembly of Tripura. This amendment aimed to ensure adequate representation for the tribal population in the state's legislative body.

Incorrect Options Analysis

• 73rd Amendment Act (1992): This landmark amendment granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs), introducing Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.
• 74th Amendment Act (1992): This landmark amendment granted constitutional status to Urban Local Bodies (Municipalities), introducing Part IXA and the Twelfth Schedule to the Constitution.
• 75th Amendment Act (1994): This amendment provided for the establishment of Rent Tribunals for the speedy disposal of disputes relating to rent, tenancy, and possession of premises, thus excluding the jurisdiction of all courts, except the Supreme Court.

त्रिपुरा की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण से कौन सा संशोधन अधिनियम संबंधित है?

सही उत्तर की व्याख्या

72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने त्रिपुरा की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य के विधायी निकाय में आदिवासी आबादी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इस ऐतिहासिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
• 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992): इस ऐतिहासिक संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, संविधान में भाग IXA और बारहवीं अनुसूची को जोड़ा।
• 75वां संविधान संशोधन अधिनियम (1994): इस संशोधन ने किराए, किरायेदारी और परिसर के कब्जे से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान के लिए किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया।