UGC: Constitutional, Statutory or Executive Body?
Question & Answer (English)
The "University Grants Commission" (UGC) is a:
- Constitutional Body
- Statutory Body — Correct Answer
- Executive Body
- Private Body
Correct Answer Explanation
The University Grants Commission (UGC) is a Statutory Body. It was established by an Act of Parliament, specifically the University Grants Commission Act of 1956, under the Ministry of Education. Its primary function is to coordinate, determine, and maintain standards of university education in India. A statutory body is created by a specific law passed by the legislature, as opposed to being directly mentioned in the Constitution (Constitutional Body) or established by an executive order (Executive Body).
Incorrect Options Analysis
- Constitutional Body: A constitutional body is one that is directly mentioned in the Constitution (e.g., Election Commission, UPSC). UGC is not mentioned in the Constitution.
- Executive Body: An executive body is created by an executive order or resolution of the government without a specific law (e.g., NITI Aayog initially). UGC was created by an Act of Parliament.
- Private Body: UGC is a public body, funded and controlled by the government, not a private entity.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
“विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” (UGC) एक है:
- संवैधानिक निकाय
- सांविधिक निकाय — सही उत्तर
- कार्यकारी निकाय
- निजी निकाय
सही उत्तर की व्याख्या
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम, विशेष रूप से शिक्षा मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा की गई थी। इसका प्राथमिक कार्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करना है। एक सांविधिक निकाय विधायिका द्वारा पारित एक विशिष्ट कानून द्वारा बनाया जाता है, बजाय संविधान में सीधे उल्लेख किए जाने (संवैधानिक निकाय) या एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित किए जाने (कार्यकारी निकाय) के।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- संवैधानिक निकाय: एक संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका संविधान में सीधे उल्लेख होता है (उदाहरण के लिए, चुनाव आयोग, यूपीएससी)। UGC का संविधान में उल्लेख नहीं है।
- कार्यकारी निकाय: एक कार्यकारी निकाय सरकार के एक कार्यकारी आदेश या संकल्प द्वारा बिना किसी विशिष्ट कानून के बनाया जाता है (उदाहरण के लिए, शुरुआत में नीति आयोग)। UGC संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था।
- निजी निकाय: UGC एक सार्वजनिक निकाय है, जो सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित है, न कि एक निजी संस्था।
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