Union Minister Removal: Presidential Advisor Role
Union Minister Removal: Presidential Advisor Role
Under the Constitution (130th Amendment) Bill, who advises the President on the removal of a Union Minister?
Options
- Chief Justice of India
- Prime Minister ✓
- Home Minister
- Speaker of Lok Sabha
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
In India's parliamentary system, ministers hold office during the pleasure of the President (Article 75(2)). However, this power is exercised by the President only on the advice of the Prime Minister. The Prime Minister, as the head of the Council of Ministers, has the authority to recommend the appointment or removal of any minister. The fictional '130th Amendment Bill' mentioned in the question appears to formalize this established constitutional convention.
Incorrect Options Analysis
- Chief Justice of India: The head of the judiciary, the CJI is not involved in the executive functions of appointing or removing ministers.
- Home Minister: A senior cabinet minister who does not have the authority to advise the President on the removal of other ministers; this is the Prime Minister's prerogative.
- Speaker of Lok Sabha: The presiding officer of the Lok Sabha, who manages the proceedings of the house but has no role in the formation or dissolution of the government's council of ministers.
केंद्रीय मंत्री को हटाना: राष्ट्रपति के सलाहकार की भूमिका
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक के तहत, केंद्रीय मंत्री को हटाने के बारे में राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है?
विकल्प (Options)
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- प्रधानमंत्री ✓
- गृह मंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
भारत की संसदीय प्रणाली में, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 75(2))। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में, किसी भी मंत्री की नियुक्ति या हटाने की सिफारिश करने का अधिकार रखते हैं। प्रश्न में उल्लिखित काल्पनिक '130वां संशोधन विधेयक' इस स्थापित संवैधानिक परंपरा को औपचारिक रूप देता प्रतीत होता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- भारत के मुख्य न्यायाधीश: न्यायपालिका के प्रमुख, CJI मंत्रियों की नियुक्ति या हटाने के कार्यकारी कार्यों में शामिल नहीं होते हैं।
- गृह मंत्री: एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिन्हें अन्य मंत्रियों को हटाने के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार नहीं है; यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है।
- लोकसभा अध्यक्ष: लोकसभा के पीठासीन अधिकारी, जो सदन की कार्यवाही का प्रबंधन करते हैं लेकिन सरकार की मंत्रिपरिषद के गठन या विघटन में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
