Viceroy’s Ordinance Power: Indian Councils Act 1861

Which Act empowered the Viceroy to issue ordinances, without the concurrence of the legislative council, during an emergency?

Correct Answer Explanation

The Indian Councils Act of 1861 was a landmark act that initiated the process of decentralization and also introduced the power of the Viceroy to issue ordinances. This Act specifically empowered the Viceroy to issue ordinances without the concurrence of the legislative council during an emergency. Such ordinances had a life of six months. This provision was a significant feature, granting the Viceroy considerable authority in times of crisis.

Incorrect Options Analysis

• Indian Councils Act of 1892: This Act increased the number of non-official members in the legislative councils and gave them the power to discuss the budget and ask questions, but it did not introduce the ordinance power.
• GOI Act 1909 (Minto-Morley Reforms): This Act introduced communal electorates for Muslims and enlarged the legislative councils, but the ordinance power was already established.
• GOI Act 1935: This comprehensive Act provided for an All-India Federation and provincial autonomy, among other things, but the Viceroy's ordinance power was established earlier.

किस अधिनियम ने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय परिषद अधिनियम 1861 एक ऐतिहासिक अधिनियम था जिसने विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की। इस अधिनियम ने विशेष रूप से वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेशों की अवधि छह महीने होती थी। यह प्रावधान एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो संकट के समय वायसराय को काफी अधिकार प्रदान करती थी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भारतीय परिषद अधिनियम 1892: इस अधिनियम ने विधान परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी, लेकिन इसने अध्यादेश जारी करने की शक्ति पेश नहीं की।
• भारत सरकार अधिनियम 1909 (मिंटो-मॉर्ले सुधार): इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल पेश किए और विधान परिषदों का विस्तार किया, लेकिन अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहले से ही स्थापित थी।
• भारत सरकार अधिनियम 1935: इस व्यापक अधिनियम ने अन्य बातों के अलावा एक अखिल भारतीय महासंघ और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया, लेकिन वायसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहले ही स्थापित हो चुकी थी।