Vishwas Scheme: EPFO’s Litigation Reduction Initiative

With reference to the 'Vishwas Scheme' launched recently, consider the following statements:

1. It was launched by the Central Board of Trustees (CBT), Employees' Provident Fund (EPF).
2. Its objective is to reduce litigation by rationalising penal damages imposed for belated remittances of Provident Fund dues.
3. The CBT, which oversees the scheme, is a tripartite body consisting of representatives of Government, Employers, and Employees.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

All three statements are correct regarding the Vishwas Scheme.

• Statement 1 is correct: The Vishwas Scheme was indeed launched during the 238th meeting of the Central Board of Trustees (CBT), which serves as the apex decision-making body for the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO). The CBT plays a crucial role in the administration and governance of the EPF scheme.
• Statement 2 is correct: The primary goal of the Vishwas Scheme is to address the significant volume of litigation that arises from the imposition of high penal damages on employers for delayed payment of Provident Fund (PF) dues. By rationalising these damages (i.e., making them more reasonable or proportionate), the scheme aims to encourage compliance and drastically reduce legal disputes, thereby easing the burden on both employers and the EPFO.
• Statement 3 is correct: The Central Board of Trustees (CBT) is a well-established tripartite body. This means it comprises representation from three key stakeholders: the Government (both Central and State), Employers, and Employees. This tripartite structure ensures that the interests and perspectives of all major parties involved in the provident fund system are considered in decision-making, leading to balanced and inclusive policies.

Incorrect Options Analysis

• 1 and 2 only: Incorrect, as statement 3 is also correct.
• 2 and 3 only: Incorrect, as statement 1 is also correct.
• 1 and 3 only: Incorrect, as statement 2 is also correct.

हाल ही में शुरू की गई 'विश्वास योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) द्वारा शुरू किया गया था।
2. इसका उद्देश्य भविष्य निधि बकाया के विलंबित प्रेषण के लिए लगाए गए दंडात्मक हर्जाने को युक्तिसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना है।
3. CBT, जो योजना की देखरेख करता है, एक त्रिपक्षीय निकाय है जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सही उत्तर की व्याख्या

विश्वास योजना के संबंध में तीनों कथन सही हैं।

• कथन 1 सही है: विश्वास योजना को वास्तव में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 238वीं बैठक के दौरान लॉन्च किया गया था, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। CBT EPF योजना के प्रशासन और शासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• कथन 2 सही है: विश्वास योजना का प्राथमिक लक्ष्य भविष्य निधि (PF) बकाया के विलंबित भुगतान के लिए नियोक्ताओं पर लगाए गए उच्च दंडात्मक हर्जाने से उत्पन्न होने वाले मुकदमेबाजी की महत्वपूर्ण मात्रा को संबोधित करना है। इन हर्जाने को युक्तिसंगत बनाकर (यानी, उन्हें अधिक उचित या आनुपातिक बनाकर), योजना का उद्देश्य अनुपालन को प्रोत्साहित करना और कानूनी विवादों को नाटकीय रूप से कम करना है, जिससे नियोक्ताओं और EPFO दोनों पर बोझ कम हो सके।
• कथन 3 सही है: केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) एक सुस्थापित त्रिपक्षीय निकाय है। इसका मतलब है कि इसमें तीन प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व शामिल है: सरकार (केंद्र और राज्य दोनों), नियोक्ता और कर्मचारी। यह त्रिपक्षीय संरचना यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य निधि प्रणाली में शामिल सभी प्रमुख पक्षों के हितों और दृष्टिकोणों को निर्णय लेने में ध्यान में रखा जाए, जिससे संतुलित और समावेशी नीतियां बनें।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• केवल 1 और 2: गलत, क्योंकि कथन 3 भी सही है।
• केवल 2 और 3: गलत, क्योंकि कथन 1 भी सही है।
• केवल 1 और 3: गलत, क्योंकि कथन 2 भी सही है।