Voting Age Reduction: 61st Amendment Act

Which Amendment Act reduced the voting age from 21 to 18?

Correct Answer Explanation

The 61st Amendment Act of 1988 is a landmark constitutional amendment in India that specifically reduced the voting age for elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies from 21 years to 18 years. This was done to provide the unrepresented youth of the country with an opportunity to participate in the political process. Article 326 of the Constitution was amended to reflect this change.

Incorrect Options Analysis

• 42nd Amendment: Also known as the 'Mini-Constitution', enacted in 1976. It introduced significant changes, including adding words 'socialist', 'secular', and 'integrity' to the Preamble, and transferring five subjects from the State List to the Concurrent List.
• 44th Amendment: Enacted in 1978, primarily to undo some of the anti-democratic provisions introduced by the 42nd Amendment. Most notably, it abolished the Right to Property as a Fundamental Right.
• 73rd Amendment: Enacted in 1992, it granted constitutional status to Panchayati Raj Institutions and added Part IX and the Eleventh Schedule to the Constitution.

किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

61वां संशोधन अधिनियम, जो 1988 में पारित किया गया था, भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है। इसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। यह देश के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 326 में इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए संशोधन किया गया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 42वां संशोधन: इसे 'लघु संविधान' के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1976 में अधिनियमित किया गया था। इसने महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिसमें प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़ना, और पाँच विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करना शामिल है।
• 44वां संशोधन: 1978 में अधिनियमित, मुख्य रूप से 42वें संशोधन द्वारा पेश किए गए कुछ अलोकतांत्रिक प्रावधानों को रद्द करने के लिए। सबसे विशेष रूप से, इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया।
• 73वां संशोधन: 1992 में अधिनियमित, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संविधान में भाग IX और ग्यारहवीं अनुसूची को जोड़ा।