Which of the following documents provides a framework,…

Which of the following documents provides a framework, rules and regulations for setting up public and private industries in India?

Industrial Policy serves as the blueprint for industrial development. Here's why it is the correct answer:

• Definition: An Industrial Policy is a comprehensive document that outlines the government's strategy for industrial development. It sets the framework, rules, and regulations governing the establishment and operation of both public and private industries.
• Purpose: It aims to accelerate industrial growth, define the roles of public and private sectors, and direct investment into desired channels.
• Key Policies in India: Famous examples include the Industrial Policy Resolution of 1948, 1956 (often called the Economic Constitution of India), and the New Industrial Policy of 1991 which liberalized the economy.

Why other options are incorrect:

• Union Budget: Deals with the government's estimated revenue and expenditure for the year, not specifically the regulatory framework for setting up industries.
• Annual report of trade union: Relates to the activities of worker unions.
• Company's financial statement: Shows the financial health of a specific company.

निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज़ भारत में सार्वजनिक और निजी उद्योगों की स्थापना के लिए एक रूपरेखा, नियम और विनियम प्रदान करता है?

सही उत्तर औद्योगिक नीति (Industrial Policy) है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं:

• यह क्या है: औद्योगिक नीति सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज़ होता है जो यह तय करता है कि देश में उद्योग (फैक्ट्रियां, कंपनियां) कैसे लगेंगे और कैसे काम करेंगे।
• इसका काम: यह सार्वजनिक (सरकारी) और निजी (प्राइवेट) दोनों तरह के उद्योगों के लिए नियम, कानून और एक ढांचा (framework) तैयार करता है। जैसे कि 1991 की औद्योगिक नीति ने भारत में व्यापार करना आसान बना दिया था।
• बाकी विकल्प गलत क्यों हैं:
  • केंद्रीय बजट: यह सरकार की कमाई और खर्च का सालाना हिसाब होता है।
  • ट्रेड यूनियन रिपोर्ट: यह मजदूरों के संघ की रिपोर्ट होती है।
  • कंपनी का वित्तीय विवरण: यह किसी एक कंपनी के नफे-नुकसान का लेखा-जोखा होता है, पूरे देश के उद्योगों का नियम नहीं।