Women’s Reservation in Panchayats

What is the reservation of seats for women in Panchayats under the Constitution?

Correct Answer Explanation

According to Article 243D(3) of the Constitution, inserted by the 73rd Amendment Act, it is mandated that not less than one-third ($\frac{1}{3}$) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women. This includes the number of seats reserved for women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It's noteworthy that many states have further increased this reservation to $50\%$.

Incorrect Options Analysis

• Not less than 1/2: While some states have implemented $50\%$ reservation for women, the constitutional mandate is 'not less than $\frac{1}{3}$'.
• Not less than 1/4: This is an incorrect fraction regarding the constitutional mandate for women's reservation in Panchayats.
• Depends on State Legislature: While the State Legislature has the power to make provisions with respect to the reservation of seats in Panchayats, the Constitution itself provides a minimum mandatory reservation for women, which states cannot go below. States can, however, increase it.

संविधान के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण कितना है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

संविधान के अनुच्छेद 243D(3) के अनुसार, जिसे 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, यह अनिवार्य है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या में से एक-तिहाई ($\frac{1}{3}$) से कम नहीं सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि कई राज्यों ने इस आरक्षण को बढ़ाकर $50\%$ कर दिया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 1/2 से कम नहीं: जबकि कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिए $50\%$ आरक्षण लागू किया है, संवैधानिक जनादेश '$\frac{1}{3}$ से कम नहीं' है।
• 1/4 से कम नहीं: यह पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के संवैधानिक जनादेश के संबंध में एक गलत अंश है।
• राज्य विधानमंडल पर निर्भर करता है: जबकि राज्य विधानमंडल के पास पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है, संविधान स्वयं महिलाओं के लिए एक न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है, जिससे राज्य कम नहीं हो सकते। हालांकि, राज्य इसे बढ़ा सकते हैं।