WTO Complaint on India’s PLI Schemes

China's recent complaint to the WTO regarding India's PLI schemes is based on which of the following?

1. The PLI schemes provide "local content subsidies" contingent on the use of domestic over imported goods.
2. Such subsidies are classified as "Prohibited" under the WTO's Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement).
3. The SCM Agreement only prohibits local content subsidies, not export subsidies.

Select the correct answer using the code given below:

Correct Answer Explanation

The core of China's complaint to the WTO is captured by statements 1 and 2.

• Statement 1 is correct: China alleges that the Domestic Value Addition (DVA) requirements within India's Production Linked Incentive (PLI) schemes effectively act as "local content subsidies." This is because the incentives are contingent on manufacturers using a certain percentage of domestic components over imported ones.
• Statement 2 is correct: The WTO's Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement) explicitly lists two categories of subsidies that are "Prohibited." The second category is subsidies that are contingent on the use of domestic over imported goods, which are precisely what local content subsidies are.
• Statement 3 is incorrect: The SCM Agreement prohibits both local content subsidies and export subsidies. The first category of "Prohibited" subsidies, as defined in Article 3 of the agreement, is "subsidies contingent... on export performance." Therefore, the statement that it *only* prohibits local content subsidies is false.

Incorrect Options Analysis

• Option b: Incorrect because it includes the false Statement 3 and omits the correct Statement 1.
• Option c: Incorrect because it includes the false Statement 3.
• Option d: Incorrect because it includes the false Statement 3.

भारत की PLI योजनाओं के संबंध में WTO में चीन की हालिया शिकायत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?

1. PLI योजनाएं आयातित वस्तुओं पर घरेलू वस्तुओं के उपयोग पर निर्भर "स्थानीय सामग्री सब्सिडी" प्रदान करती हैं।
2. ऐसी सब्सिडी को WTO के सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते (SCM समझौते) के तहत "निषिद्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. SCM समझौता केवल स्थानीय सामग्री सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है, निर्यात सब्सिडी को नहीं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सही उत्तर की व्याख्या

विश्व व्यापार संगठन में चीन की शिकायत का मूल कथन 1 और 2 द्वारा दर्शाया गया है।

• कथन 1 सही है: चीन का आरोप है कि भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के भीतर घरेलू मूल्य वर्धन (DVA) की आवश्यकताएं प्रभावी रूप से "स्थानीय सामग्री सब्सिडी" के रूप में काम करती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोत्साहन इस बात पर निर्भर हैं कि निर्माता आयातित घटकों पर घरेलू घटकों का एक निश्चित प्रतिशत उपयोग करते हैं।
• कथन 2 सही है: डब्ल्यूटीओ का सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता (SCM समझौता) स्पष्ट रूप से सब्सिडी की दो श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जो "निषिद्ध" हैं। दूसरी श्रेणी उन सब्सिडी की है जो आयातित माल पर घरेलू के उपयोग पर निर्भर करती हैं, जो ठीक वही हैं जो स्थानीय सामग्री सब्सिडी हैं।
• कथन 3 गलत है: SCM समझौता स्थानीय सामग्री सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी दोनों पर रोक लगाता है। समझौते के अनुच्छेद 3 में परिभाषित "निषिद्ध" सब्सिडी की पहली श्रेणी "निर्यात प्रदर्शन पर निर्भर सब्सिडी" है। इसलिए, यह कथन कि यह *केवल* स्थानीय सामग्री सब्सिडी पर रोक लगाता है, गलत है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प b: गलत है क्योंकि इसमें गलत कथन 3 शामिल है और सही कथन 1 को छोड़ दिया गया है।
• विकल्प c: गलत है क्योंकि इसमें गलत कथन 3 शामिल है।
• विकल्प d: गलत है क्योंकि इसमें गलत कथन 3 शामिल है।