Zonal Councils: Establishment & States Reorganisation

The "Zonal Councils" were established under:

Correct Answer Explanation

The Zonal Councils are statutory bodies, meaning they are created by an Act of Parliament, not by the Constitution itself. They were established under Part III of the States Reorganisation Act, 1956. The main objective behind their formation was to foster inter-state cooperation and coordination, promote national integration, and deal with problems common to states in a particular zone. There are currently six Zonal Councils in India: Northern, Central, Eastern, Western, Southern, and North-Eastern.

Incorrect Options Analysis

• Constitution: Zonal Councils are extra-constitutional or statutory bodies, not constitutional bodies.
• Zonal Councils Act: While there might be rules or regulations pertaining to their functioning, their establishment was specifically through the States Reorganisation Act, 1956. The North-Eastern Council was established under the North-Eastern Council Act, 1971.
• Planning Commission: The Planning Commission (now NITI Aayog) is an advisory body responsible for planning and policy formulation, not for establishing statutory inter-state bodies.

"क्षेत्रीय परिषदों" की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं, जिसका अर्थ है कि वे संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं, न कि स्वयं संविधान द्वारा। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग III के तहत की गई थी। इनके गठन का मुख्य उद्देश्य अंतर-राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और एक विशेष क्षेत्र में राज्यों के लिए सामान्य समस्याओं से निपटना था। भारत में वर्तमान में छह क्षेत्रीय परिषदें हैं: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संविधान: क्षेत्रीय परिषदें अतिरिक्त-संवैधानिक या सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय नहीं।
• क्षेत्रीय परिषद अधिनियम: जबकि उनके कामकाज से संबंधित नियम या विनियम हो सकते हैं, उनकी स्थापना विशेष रूप से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के माध्यम से हुई थी। उत्तर-पूर्वी परिषद की स्थापना उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत हुई थी।
• योजना आयोग: योजना आयोग (अब नीति आयोग) एक सलाहकार निकाय है जो योजना और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार है, न कि सांविधिक अंतर-राज्यीय निकायों की स्थापना के लिए।