Regulation of Payment Aggregators in India

The regulation of Payment Aggregators (PAs) in India falls under the purview of which authority?

Correct Answer Explanation

The Reserve Bank of India (RBI) is the sole authority for the regulation of payment and settlement systems in India. Under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, any non-bank entity that wants to operate as a Payment Aggregator (PA) must obtain authorization from the RBI. PAs facilitate e-commerce sites and merchants in accepting various payment instruments from customers. The RBI sets guidelines covering their capital requirements, governance, security, and consumer grievance redressal to ensure a safe, secure, and efficient payment ecosystem.

Incorrect Options Analysis

• (a) The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the regulator for the securities and commodity market in India. It does not regulate payment systems.
• (b) The Ministry of Finance is responsible for the overall economic and financial policy of the country, but the specific operational regulation of payment systems is delegated to the RBI.
• (c) The National Payments Corporation of India (NPCI) is an initiative of the RBI and Indian Banks' Association (IBA) for operating retail payments and settlement systems (like UPI, IMPS, RuPay). It is an operator, not the regulator of the entire payment ecosystem.

भारत में पेमेंट एग्रीगेटर्स (PAs) का विनियमन किस प्राधिकरण के दायरे में आता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन के लिए एकमात्र प्राधिकरण है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत, कोई भी गैर-बैंक इकाई जो पेमेंट एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करना चाहती है, उसे RBI से प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। PAs ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने में सुविधा प्रदान करते हैं। RBI एक सुरक्षित, संरक्षित और कुशल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए उनकी पूंजी आवश्यकताओं, शासन, सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायत निवारण को कवर करने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• (a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार का नियामक है। यह भुगतान प्रणालियों को विनियमित नहीं करता है।
• (b) वित्त मंत्रालय देश की समग्र आर्थिक और वित्तीय नीति के लिए जिम्मेदार है, लेकिन भुगतान प्रणालियों का विशिष्ट परिचालन विनियमन RBI को सौंपा गया है।
• (c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों (जैसे UPI, IMPS, RuPay) के संचालन के लिए RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है। यह एक ऑपरेटर है, न कि पूरे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का नियामक।