Advance Authorisation Scheme (AAS) Administration Body

The Advance Authorisation scheme (AAS) is administered by which body?

Correct Answer Explanation

The Advance Authorisation Scheme (AAS) is a crucial component of India's Foreign Trade Policy. It is administered by the Directorate General of Foreign Trade (DGFT), which operates under the Ministry of Commerce and Industry. The primary objective of this scheme is to boost exports by allowing the duty-free import of inputs (raw materials, components, etc.) that are physically incorporated into an export product. This makes Indian exports more competitive in the global market.

Incorrect Options Analysis

• Department of Revenue: This department, under the Ministry of Finance, is responsible for the collection of all direct and indirect taxes. While it deals with customs duties, it does not administer export promotion schemes like the AAS.
• Reserve Bank of India (RBI): As India's central bank, the RBI's functions include managing monetary policy, regulating the banking system, and managing foreign exchange reserves. It is not involved in the direct administration of foreign trade schemes.
• NITI Aayog: This is the premier policy 'Think Tank' of the Government of India, providing directional and policy inputs. It has an advisory role and is not an implementing or administrative body for trade schemes.

अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS) किस निकाय द्वारा प्रशासित है?

सही उत्तर की व्याख्या

अग्रिम प्राधिकरण योजना (AAS) भारत की विदेश व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा प्रशासित है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है, जिसके तहत निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल होने वाले इनपुट (कच्चा माल, घटक, आदि) के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दी जाती है। इससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• राजस्व विभाग: वित्त मंत्रालय के तहत यह विभाग सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि यह सीमा शुल्क से संबंधित है, यह AAS जैसी निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का प्रशासन नहीं करता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में, RBI के कार्यों में मौद्रिक नीति का प्रबंधन, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन और विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन शामिल है। यह विदेश व्यापार योजनाओं के प्रत्यक्ष प्रशासन में शामिल नहीं है।
• नीति आयोग: यह भारत सरकार का प्रमुख नीति 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इसकी एक सलाहकार भूमिका है और यह व्यापार योजनाओं के लिए एक कार्यान्वयन या प्रशासनिक निकाय नहीं है।