PWDV Act 2005: Role of Protection Officer

Under the PWDV Act, 2005, who is appointed by the State Government to assist aggrieved women?

Correct Answer Explanation

The Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDV), 2005, establishes a specific civil law remedy for victims of domestic abuse. Under Section 8 of this Act, the State Government is mandated to appoint 'Protection Officers' in each district. These officers serve as a crucial link between the aggrieved woman and the formal justice system, assisting her in filing a Domestic Incident Report (DIR), applying for relief from a Magistrate, and accessing services like legal aid, shelter homes, and medical facilities.

Incorrect Options Analysis

• Legal Aid Counsel: While a Protection Officer helps an aggrieved woman access legal aid, the counsel themselves are separate entities provided under the Legal Services Authorities Act.
• Special Magistrate: Magistrates are part of the judiciary who hear cases and grant orders under the Act, but they are not appointed specifically to *assist* the woman in the initial stages.
• Social Worker: While social workers play a vital role in supporting victims, the specific official appointed by the state government under the PWDV Act with defined duties is the Protection Officer.

PWDV अधिनियम, 2005 के तहत, राज्य सरकार द्वारा पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए किसे नियुक्त किया जाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDV), 2005, घरेलू दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं के लिए एक विशिष्ट नागरिक कानून उपाय स्थापित करता है। इस अधिनियम की धारा 8 के तहत, राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में 'संरक्षण अधिकारी' नियुक्त करने का अधिकार है। ये अधिकारी पीड़ित महिला और औपचारिक न्याय प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, जो उसे घरेलू घटना रिपोर्ट (DIR) दर्ज करने, मजिस्ट्रेट से राहत के लिए आवेदन करने और कानूनी सहायता, आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधाओं जैसी सेवाओं तक पहुंचने में सहायता करते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कानूनी सहायता वकील: जबकि एक संरक्षण अधिकारी पीड़ित महिला को कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करता है, वकील स्वयं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली अलग-अलग संस्थाएं हैं।
• विशेष मजिस्ट्रेट: मजिस्ट्रेट न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं जो मामलों की सुनवाई करते हैं और अधिनियम के तहत आदेश देते हैं, लेकिन उन्हें विशेष रूप से प्रारंभिक चरणों में महिला की *सहायता* के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है।
• सामाजिक कार्यकर्ता: जबकि सामाजिक कार्यकर्ता पीड़ितों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, PWDV अधिनियम के तहत परिभाषित कर्तव्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विशिष्ट अधिकारी संरक्षण अधिकारी होता है।