FRBM Act: State Debt to GDP Benchmark

According to the State Finances 2022-23 report by the CAG, what is the benchmark for State Government Debt as a percentage of GDP, set by the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act?

Correct Answer Explanation

The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee, chaired by N.K. Singh, recommended a specific debt-to-GDP ratio for both the central and state governments. For the states, the recommended benchmark is to limit their total debt to 20% of the Gross Domestic Product (GDP) by the fiscal year 2024-25. This target is aimed at ensuring fiscal prudence and long-term macroeconomic stability for the states.

Incorrect Options Analysis

• 25% of GDP by 2024-25: This percentage is higher than the recommended benchmark.
• 30% of GDP by 2023-24: This option presents both an incorrect percentage and an incorrect target year.
• 35% of GDP by 2023-24: This is also an incorrect combination of debt percentage and timeline.

कैग की राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार के ऋण के लिए बेंचमार्क क्या है?

सही उत्तर की व्याख्या

एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) समीक्षा समिति ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए एक विशिष्ट ऋण-से-जीडीपी अनुपात की सिफारिश की थी। राज्यों के लिए, अनुशंसित बेंचमार्क अपने कुल ऋण को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 20% तक सीमित करना है। इस लक्ष्य का उद्देश्य राज्यों के लिए राजकोषीय विवेक और दीर्घकालिक मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 25%: यह प्रतिशत अनुशंसित बेंचमार्क से अधिक है।
• 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद का 30%: यह विकल्प एक गलत प्रतिशत और एक गलत लक्ष्य वर्ष दोनों प्रस्तुत करता है।
• 2023-24 तक सकल घरेलू उत्पाद का 35%: यह भी ऋण प्रतिशत और समय-सीमा का एक गलत संयोजन है।