UN 1267 Committee: ISIS and Al-Qaeda Sanctions

The UN 1267 Committee is also known as:

Correct Answer Explanation

The UN Security Council Committee established pursuant to Resolution 1267 (1999) is officially and commonly known as the ISIS (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee. Initially created to impose sanctions on the Taliban, its mandate was later expanded to include Al-Qaeda and associated individuals and entities. Its primary function is to maintain a sanctions list of designated terrorists and groups, subjecting them to an assets freeze, a travel ban, and an arms embargo.

Incorrect Options Analysis

• The Counter-Terrorism Committee: This is a separate committee established by UN Security Council Resolution 1373 (2001) in the wake of the 9/11 attacks. Its focus is on monitoring the implementation of the resolution and enhancing the capabilities of member states to combat terrorism.
• The Human Rights Sanctions Committee: This is not a formal name for a specific UN committee. Sanctions related to human rights violations are typically imposed by committees focused on specific countries or situations.
• The Nuclear Non-Proliferation Committee: Committees related to non-proliferation include the 1540 Committee, which works to prevent non-state actors from acquiring weapons of mass destruction.

संयुक्त राष्ट्र 1267 समिति को इस नाम से भी जाना जाता है:

सही उत्तर की व्याख्या

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प 1267 (1999) के अनुसार स्थापित समिति को आधिकारिक और सामान्यतः आईएसआईएस (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से तालिबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाई गई इस समिति का दायरा बाद में अल-कायदा और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया। इसका प्राथमिक कार्य नामित आतंकवादियों और समूहों की एक प्रतिबंध सूची बनाए रखना है, उन्हें संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन करना है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• आतंकवाद-रोधी समिति: यह 9/11 के हमलों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 (2001) द्वारा स्थापित एक अलग समिति है। इसका ध्यान संकल्प के कार्यान्वयन की निगरानी करना और आतंकवाद से निपटने के लिए सदस्य देशों की क्षमताओं को बढ़ाना है।
• मानवाधिकार प्रतिबंध समिति: यह किसी विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र समिति का औपचारिक नाम नहीं है। मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रतिबंध आमतौर पर विशिष्ट देशों या स्थितियों पर केंद्रित समितियों द्वारा लगाए जाते हैं।
• परमाणु अप्रसार समिति: अप्रसार से संबंधित समितियों में 1540 समिति शामिल है, जो गैर-राज्यीय अभिकर्ताओं को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के लिए काम करती है।