FRBM Act State Debt to GDP Benchmark 2024-25

What benchmark for State Government Debt to GDP is set by the FRBM Act for the year 2024-25?

Correct Answer Explanation

The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, along with recommendations from subsequent committees like the N.K. Singh committee, establishes fiscal consolidation targets. For state governments, the recommended target for the debt-to-GDP ratio is 20% to be achieved by the fiscal year 2024-25. This benchmark is crucial for ensuring the long-term fiscal health and macroeconomic stability of the states.

Incorrect Options Analysis

• A) 15%: This is below the recommended target and would be an exceptionally low and unrealistic benchmark for state debt.
• C) 25%: While many states might have debt levels around or exceeding this figure, the goal set by the FRBM framework is to reduce it to the more sustainable level of 20%.
• D) 30%: This is significantly higher than the prescribed benchmark and would be considered a level of high fiscal stress for a state government.

FRBM अधिनियम द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार के ऋण और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का क्या बेंचमार्क निर्धारित किया गया है?

सही उत्तर की व्याख्या

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, एन.के. सिंह समिति जैसी बाद की समितियों की सिफारिशों के साथ, राजकोषीय समेकन लक्ष्य स्थापित करता है। राज्य सरकारों के लिए, ऋण-से-जीडीपी अनुपात का अनुशंसित लक्ष्य 20% है जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्राप्त किया जाना है। यह बेंचमार्क राज्यों के दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य और मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• A) 15%: यह अनुशंसित लक्ष्य से नीचे है और राज्य ऋण के लिए एक असाधारण रूप से कम और अवास्तविक बेंचमार्क होगा।
• C) 25%: हालांकि कई राज्यों में ऋण का स्तर इस आंकड़े के आसपास या इससे अधिक हो सकता है, FRBM ढांचे द्वारा निर्धारित लक्ष्य इसे 20% के अधिक टिकाऊ स्तर तक कम करना है।
• D) 30%: यह निर्धारित बेंचमार्क से काफी अधिक है और इसे राज्य सरकार के लिए उच्च राजकोषीय तनाव का स्तर माना जाएगा।