Defamation Law in Bharatiya Nyaya Sanhita
Defamation Law in Bharatiya Nyaya Sanhita
Which section of the Bharatiya Nyaya Sanhita has replaced Section 499 of the IPC, criminalising defamation?
- Section 124
- Section 302
- Section 356
- Section 420
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, which has replaced the Indian Penal Code (IPC), 1860, has restructured several legal provisions. The offence of criminal defamation, previously covered under Section 499 of the IPC, is now addressed in Section 356 of the BNS. This new section carries forward the provisions that criminalize making or publishing any imputation concerning a person with the intent to harm their reputation.
Incorrect Options Analysis
- Section 124 (IPC): This section dealt with sedition. In the BNS, provisions related to sedition are now under Section 152, redefined as acts endangering the sovereignty, unity, and integrity of India.
- Section 302 (IPC): This section prescribed the punishment for murder. The corresponding provision in the BNS is Section 103.
- Section 420 (IPC): This dealt with the offence of cheating and dishonestly inducing the delivery of property. Similar offences are now covered under Section 318 of the BNS.
भारतीय न्याय संहिता में मानहानि कानून
भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा आईपीसी की धारा 499 की जगह लेती है, जो मानहानि को अपराध बनाती है?
- धारा 124
- धारा 302
- धारा 356
- धारा 420
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की जगह ली है, ने कई कानूनी प्रावधानों का पुनर्गठन किया है। आपराधिक मानहानि का अपराध, जो पहले आईपीसी की धारा 499 के अंतर्गत आता था, अब बीएनएस की धारा 356 में संबोधित किया गया है। यह नई धारा उन प्रावधानों को आगे बढ़ाती है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उसके बारे में कोई भी आरोप लगाने या प्रकाशित करने को अपराध बनाती हैं।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- धारा 124 (आईपीसी): यह धारा राजद्रोह से संबंधित थी। बीएनएस में, राजद्रोह से संबंधित प्रावधान अब धारा 152 के तहत हैं, जिसे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के रूप में फिर से परिभाषित किया गया है।
- धारा 302 (आईपीसी): इस धारा में हत्या के लिए सजा का प्रावधान है। बीएनएस में संगत प्रावधान धारा 103 है।
- धारा 420 (आईपीसी): यह धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने के अपराध से संबंधित है। इसी तरह के अपराध अब बीएनएस की धारा 318 के तहत आते हैं।