6th Schedule of Indian Constitution: Tribal Areas

The Sixth Schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in which group of states?

Correct Answer Explanation

The Sixth Schedule of the Indian Constitution, under Article 244(2), contains special provisions for the administration of tribal areas in four specific northeastern states: Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. This schedule facilitates the creation of Autonomous District Councils (ADCs), which are granted legislative, judicial, and administrative autonomy over certain matters to protect the rights and unique culture of the tribal populations.

Incorrect Options Analysis

• Nagaland, Manipur, Mizoram: While Mizoram is included, Nagaland and Manipur are not part of the Sixth Schedule. Nagaland has special provisions under Article 371A.
• Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam: While Assam is included, Arunachal Pradesh and Sikkim are not covered under the Sixth Schedule.
• Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha: These states have significant tribal populations but are covered under the Fifth Schedule of the Constitution, which applies to the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in states other than the four specified in the Sixth Schedule.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किस समूह के राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) के तहत, चार विशिष्ट पूर्वोत्तर राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। यह अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, जिन्हें जनजातीय आबादी के अधिकारों और अनूठी संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ मामलों पर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता दी जाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम: हालांकि मिजोरम शामिल है, नागालैंड और मणिपुर छठी अनुसूची का हिस्सा नहीं हैं। नागालैंड के लिए अनुच्छेद 371A के तहत विशेष प्रावधान हैं।
• अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम: हालांकि असम शामिल है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं।
• झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा: इन राज्यों में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है लेकिन वे संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो छठी अनुसूची में निर्दिष्ट चार राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होती है।