Challenges to e-Governance in India

Which of the following is a challenge to e-Governance in India mentioned in the Visakhapatnam Declaration context?

Correct Answer Explanation

The bolded option is correct. The Visakhapatnam Declaration on e-Governance highlights several challenges, with the 'digital divide' being a primary one. This refers to the gap in access to technology between different segments of the population—specifically urban vs. rural areas, the wealthy vs. the poor, and disparities due to language and literacy levels. Low digital literacy prevents a significant portion of the population from accessing and benefiting from e-Governance services, thus undermining their effectiveness.

Incorrect Options Analysis

• Over-reliance on paper: While bureaucratic resistance to shifting from paper-based systems is a challenge, the digital divide is a more fundamental barrier affecting citizens' access.
• Lack of successful models: This is incorrect. India has numerous successful e-Governance models and projects at both the central and state levels (e.g., Aadhaar, UPI, various state service portals).
• Strong cybersecurity frameworks: A strong cybersecurity framework is a goal and a necessity for e-Governance, not a challenge. The *lack* of strong frameworks would be the challenge.

विशाखापत्तनम घोषणा के संदर्भ में उल्लिखित भारत में ई-गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक चुनौती है?

सही उत्तर की व्याख्या

बोल्ड किया गया विकल्प सही है। ई-गवर्नेंस पर विशाखापत्तनम घोषणा कई चुनौतियों पर प्रकाश डालती है, जिसमें 'डिजिटल डिवाइड' एक प्रमुख चुनौती है। इसका तात्पर्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच टेक्नोलॉजी तक पहुंच में अंतर से है - विशेष रूप से शहरी बनाम ग्रामीण क्षेत्र, अमीर बनाम गरीब, और भाषा और साक्षरता के स्तर के कारण असमानताएं। कम डिजिटल साक्षरता जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने और उनसे लाभ उठाने से रोकती है, इस प्रकार उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कागज पर अत्यधिक निर्भरता: हालांकि कागज-आधारित प्रणालियों से हटने के लिए नौकरशाही का प्रतिरोध एक चुनौती है, लेकिन डिजिटल डिवाइड नागरिकों की पहुंच को प्रभावित करने वाली एक अधिक मौलिक बाधा है।
• सफल मॉडलों की कमी: यह गलत है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई सफल ई-गवर्नेंस मॉडल और परियोजनाएं हैं (जैसे, आधार, UPI, विभिन्न राज्य सेवा पोर्टल)।
• मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे: एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा ई-गवर्नेंस के लिए एक लक्ष्य और आवश्यकता है, न कि एक चुनौती। मजबूत ढांचे की *कमी* एक चुनौती होगी।