UAPA Act 1967: Key Provisions and Amendments Explained

With reference to the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967, consider the following statements:

1. The Act provides for the prevention of unlawful activities of individuals and associations.
2. The 2019 amendment empowered the government to designate only organizations, not individuals, as terrorists.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

Statement 1 is correct. The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, is the primary anti-terrorism law in India. Its main objective is to provide for the more effective prevention of certain unlawful activities of both individuals and associations and for dealing with terrorist activities.

Statement 2 is incorrect. The UAPA (Amendment) Act of 2019 was a significant update that specifically empowered the Central Government to designate individuals as terrorists. Before this amendment, only organizations could be designated as terrorist organizations. This change was made to target individuals involved in terrorism, not just the groups they belong to.

Incorrect Options Analysis

• Option (b), (c), and (d): These are incorrect because only statement 1 is accurate. Statement 2 misrepresents the 2019 amendment, which actually expanded the government's power to include individuals, not restrict it to only organizations.

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम व्यक्तियों और संघों की गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम का प्रावधान करता है।
2. 2019 के संशोधन ने सरकार को केवल संगठनों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया, व्यक्तियों को नहीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

कथन 1 सही है। गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act), 1967, भारत में प्राथमिक आतंकवाद-रोधी कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संघों दोनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम करना और आतंकवादी गतिविधियों से निपटना है।

कथन 2 गलत है। UAPA (संशोधन) अधिनियम 2019 एक महत्वपूर्ण अपडेट था जिसने विशेष रूप से केंद्र सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार दिया। इस संशोधन से पहले, केवल संगठनों को ही आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सकता था। यह बदलाव सिर्फ उन समूहों को ही नहीं, बल्कि आतंकवाद में शामिल व्यक्तियों को भी लक्षित करने के लिए किया गया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• विकल्प (b), (c), और (d): ये गलत हैं क्योंकि केवल कथन 1 ही सही है। कथन 2, 2019 के संशोधन को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसने वास्तव में सरकार की शक्ति का विस्तार करके व्यक्तियों को शामिल किया, न कि इसे केवल संगठनों तक सीमित किया।