Sixth Schedule of the Indian Constitution

The Sixth Schedule of the Indian Constitution provides for the administration of tribal areas in which of the following groups of states?

Correct Answer Explanation

The Sixth Schedule of the Indian Constitution, under Article 244(2) and Article 275(1), contains special provisions for the administration of tribal areas in four northeastern states: Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. This schedule aims to protect the rights and unique culture of the tribal population by allowing for the creation of Autonomous District Councils (ADCs) and Autonomous Regional Councils (ARCs). These bodies have legislative, executive, and judicial powers over specific matters like land, forests, and social customs.

Incorrect Options Analysis

• Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh: These states have special provisions under other articles (like Article 371), but they are not covered under the Sixth Schedule's framework of Autonomous District Councils.
• Ladakh, Jammu, Kashmir: These are Union Territories with their own administrative setups, and they do not fall under the purview of the Sixth Schedule.
• Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha: These states have significant tribal populations and are covered under the Fifth Schedule of the Constitution, which deals with the administration and control of Scheduled Areas and Scheduled Tribes in states other than the four mentioned in the Sixth Schedule.

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत, चार पूर्वोत्तर राज्यों: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करती है। इस अनुसूची का उद्देश्य स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils - ADCs) और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों (Autonomous Regional Councils - ARCs) के निर्माण की अनुमति देकर जनजातीय आबादी के अधिकारों और अनूठी संस्कृति की रक्षा करना है। इन निकायों के पास भूमि, वन और सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे विशिष्ट मामलों पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश: इन राज्यों के लिए अन्य अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 371) के तहत विशेष प्रावधान हैं, लेकिन वे छठी अनुसूची के स्वायत्त जिला परिषदों के ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं।
• लद्दाख, जम्मू, कश्मीर: ये केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है, और वे छठी अनुसूची के दायरे में नहीं आते हैं।
• झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा: इन राज्यों में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है और ये संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जो छठी अनुसूची में उल्लिखित चार राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।