Constitutional Article on Interstate Trade Tax

Which constitutional article prevents states from using taxation to discriminate against goods imported from other states?

Correct Answer Explanation

Article 304(a) of the Indian Constitution is a crucial provision that balances a state's power to tax with the principle of free interstate trade. It allows a state to impose a tax on goods imported from other states, but it includes a non-discrimination clause. This clause mandates that the tax imposed on imported goods cannot be higher than the tax imposed on similar goods manufactured or produced within that state. This prevents states from creating protectionist barriers through discriminatory taxation.

Incorrect Options Analysis

• Article 301: This is the foundational article for interstate trade, declaring that 'trade, commerce and intercourse throughout the territory of India shall be free.' It sets the general principle.
• Article 302: This article grants power to the Parliament to impose restrictions on the freedom of trade, commerce, or intercourse between states in the public interest.
• Article 305: This article saves existing laws and laws that provide for state monopolies from the provisions of Articles 301 and 303.

कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राज्यों को अन्य राज्यों से आयातित माल के खिलाफ भेदभाव करने के लिए कराधान का उपयोग करने से रोकता है?

Correct Answer Explanation

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 304(a) एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार (free interstate trade) के सिद्धांत के साथ कर लगाने की राज्य की शक्ति को संतुलित करता है। यह एक राज्य को अन्य राज्यों से आयातित माल पर कर लगाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें एक गैर-भेदभाव खंड (non-discrimination clause) शामिल है। यह खंड अनिवार्य करता है कि आयातित माल पर लगाया गया कर उस राज्य के भीतर निर्मित या उत्पादित समान माल पर लगाए गए कर से अधिक नहीं हो सकता। यह राज्यों को भेदभावपूर्ण कराधान के माध्यम से संरक्षणवादी बाधाएं (protectionist barriers) बनाने से रोकता है।

Incorrect Options Analysis

• अनुच्छेद 301: यह अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए मूलभूत अनुच्छेद है, जो यह घोषित करता है कि 'भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा।' यह सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है।
• अनुच्छेद 302: यह अनुच्छेद संसद को जनहित में राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है।
• अनुच्छेद 305: यह अनुच्छेद मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार (state monopolies) के लिए प्रदान करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 301 और 303 के प्रावधानों से बचाता है।