Article 304(a) & Non-Discriminatory Taxation

Article 304(a) of the Indian Constitution, recently interpreted by the Supreme Court, deals with:

Correct Answer Explanation

Article 304(a) is part of Part XIII of the Constitution, which deals with Trade, Commerce, and Intercourse within the Territory of India. Specifically, Article 304(a) empowers the legislature of a state to impose taxes on goods imported from other states, provided that similar goods manufactured within that state are also subject to a similar tax. The key principle, as recently clarified by the Supreme Court, is non-discrimination. The tax on imported goods cannot be heavier or more burdensome than the tax on locally produced goods, thus ensuring a level playing field and preventing protectionist trade barriers between states.

Incorrect Options Analysis

• Freedom of speech: This is a fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a).
• Right to property: This was a fundamental right under Article 31 but was removed by the 44th Amendment Act, 1978. It is now a constitutional right under Article 300-A.
• Powers of the President: The executive, legislative, and judicial powers of the President are detailed in various articles, primarily Articles 53, 72, 111, 123, etc., but not 304(a).

Evaluation: The bold highlighted option is correct.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 304(a), जिसकी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई, किससे संबंधित है:

सही उत्तर की व्याख्या

अनुच्छेद 304(a) संविधान के भाग XIII का हिस्सा है, जो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है। विशेष रूप से, अनुच्छेद 304(a) किसी राज्य के विधानमंडल को अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार देता है, बशर्ते कि उस राज्य के भीतर निर्मित समान वस्तुएं भी समान कर के अधीन हों। मुख्य सिद्धांत, जैसा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है, गैर-भेदभाव है। आयातित वस्तुओं पर कर स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं पर कर की तुलना में भारी या अधिक बोझिल नहीं हो सकता है, इस प्रकार एक समान अवसर सुनिश्चित होता है और राज्यों के बीच संरक्षणवादी व्यापार बाधाओं को रोका जा सकता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• भाषण की स्वतंत्रता: यह अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
• संपत्ति का अधिकार: यह अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। यह अब अनुच्छेद 300-A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।
• राष्ट्रपति की शक्तियाँ: राष्ट्रपति की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का विवरण विभिन्न अनुच्छेदों में है, मुख्य रूप से अनुच्छेद 53, 72, 111, 123, आदि, लेकिन 304(a) में नहीं।

मूल्यांकन: बोल्ड हाइलाइट किया गया विकल्प सही है।