Manipur ‘Disturbed Area’ Declaration Act

Under which Act has the Central Government declared parts of Manipur as a 'disturbed area'?

Correct Answer Explanation

A 'disturbed area' is declared by a notification under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, or AFSPA. This declaration is made by the Central Government or the Governor of a state when they believe a region is in such a disturbed or dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power is necessary. Once declared, AFSPA grants the armed forces special powers in that area.

Incorrect Options Analysis

• National Security Act, 1980: This act allows for the preventive detention of individuals by the central or state government to maintain public order and national security. It does not deal with declaring areas as 'disturbed'.
• Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967: Commonly known as UAPA, this is India's primary anti-terrorism law. It is designed to prevent unlawful activities and associations but is not the legislation used to declare a 'disturbed area'.
• The Disturbed Areas (Special Courts) Act, 1976: This act was enacted to provide for the speedy trial of certain offences in disturbed areas, but it is the AFSPA that contains the provision to declare an area as 'disturbed' in the first place.

केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत मणिपुर के कुछ हिस्सों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है?

सही उत्तर की व्याख्या

एक 'अशांत क्षेत्र' को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, या AFSPA की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाता है। यह घोषणा केंद्र सरकार या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा तब की जाती है जब उन्हें लगता है कि कोई क्षेत्र इतनी अशांत या खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। एक बार घोषित होने के बाद, AFSPA उस क्षेत्र में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: यह अधिनियम केंद्र या राज्य सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की निवारक हिरासत की अनुमति देता है। यह क्षेत्रों को 'अशांत' घोषित करने से संबंधित नहीं है।
• गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967: आमतौर पर UAPA के रूप में जाना जाने वाला यह भारत का प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। इसे गैरकानूनी गतिविधियों और संघों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन यह किसी क्षेत्र को 'अशांत क्षेत्र' घोषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कानून नहीं है।
• अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976: यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में कुछ अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन यह AFSPA है जिसमें किसी क्षेत्र को 'अशांत' घोषित करने का प्रावधान है।