Attorney General of India: Term & Rights
Attorney General of India: Term & Rights
- Consider the following statements regarding the Attorney General of India:
- The term of office is fixed by the Constitution for five years.
- He/She has the right to vote in the proceedings of the Parliament.
Which of the statements given above is/are correct?
- 1 only
- 2 only
- Both 1 and 2
- Neither 1 nor 2
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Both statements provided are incorrect.
Statement 1 is incorrect: The Constitution of India does not specify a fixed term for the Attorney General. Instead, the Attorney General holds office 'during the pleasure of the President'. This means the President can remove the Attorney General at any time. Conventionally, they resign when the government (Council of Ministers) resigns or is replaced.
Statement 2 is incorrect: As per Article 88 of the Constitution, the Attorney General has the right to speak and participate in the proceedings of both Houses of Parliament, their joint sittings, and any parliamentary committee of which they are a member. However, they do not have the right to vote in these proceedings.
Incorrect Options Analysis
- 1 only: This is incorrect because statement 1 is false.
- 2 only: This is incorrect because statement 2 is false.
- Both 1 and 2: This is incorrect as both statements are false.
भारत के महान्यायवादी: कार्यकाल और अधिकार
- भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- संविधान द्वारा कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निर्धारित है।
- उसे संसद की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
दिए गए दोनों कथन गलत हैं।
कथन 1 गलत है: भारत का संविधान महान्यायवादी के लिए कोई निश्चित कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं करता है। इसके बजाय, महान्यायवादी 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' पद धारण करता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी भी समय महान्यायवादी को हटा सकते हैं। परंपरागत रूप से, जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा देती है या बदल जाती है तो वे इस्तीफा दे देते हैं।
कथन 2 गलत है: संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, उनकी संयुक्त बैठकों और किसी भी संसदीय समिति, जिसके वे सदस्य हैं, में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। हालांकि, उन्हें इन कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- केवल 1: यह गलत है क्योंकि कथन 1 असत्य है।
- केवल 2: यह गलत है क्योंकि कथन 2 असत्य है।
- 1 और 2 दोनों: यह गलत है क्योंकि दोनों कथन असत्य हैं।