RBI’s Cash Flow Tool for Government: WMA Explained
RBI’s Cash Flow Tool for Government: WMA Explained
What financial instrument does the RBI use to provide temporary advances to the central government to manage mismatches in cash flow?
- Treasury Bills
- Government Bonds
- Ways and Means Advances (WMA)
- Commercial Papers
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Ways and Means Advances (WMA) are a mechanism used by the Reserve Bank of India (RBI) to provide short-term credit to the central and state governments. This facility helps governments manage temporary mismatches between their receipts (like tax revenue) and expenditures. WMA is not a source of financing for the fiscal deficit but rather a tool for cash flow management. These advances must be repaid within 90 days.
Incorrect Options Analysis
- Treasury Bills: These are short-term debt instruments issued by the government to raise money from the public and financial institutions, not a direct advance from the RBI.
- Government Bonds: These are long-term debt instruments issued by the government to finance its spending and fiscal deficit.
- Commercial Papers: These are short-term, unsecured promissory notes issued by corporations and financial institutions to raise funds, not used by the government for cash flow management with the RBI.
सरकार के लिए आरबीआई का कैश फ्लो टूल: WMA
कैश फ्लो में असंतुलन को प्रबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के लिए आरबीआई किस वित्तीय साधन का उपयोग करता है?
- ट्रेजरी बिल
- सरकारी बॉन्ड
- अर्थोपाय अग्रिम (WMA)
- वाणिज्यिक पत्र
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
अर्थोपाय अग्रिम (WMA) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र है। यह सुविधा सरकारों को उनकी प्राप्तियों (जैसे कर राजस्व) और व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन को प्रबंधित करने में मदद करती है। WMA राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्रोत नहीं है, बल्कि कैश फ्लो प्रबंधन का एक उपकरण है। इन अग्रिमों को 90 दिनों के भीतर चुकाना होता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- ट्रेजरी बिल: ये सरकार द्वारा जनता और वित्तीय संस्थानों से धन जुटाने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक ऋण साधन हैं, न कि आरबीआई से प्रत्यक्ष अग्रिम।
- सरकारी बॉन्ड: ये सरकार द्वारा अपने खर्च और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के लिए जारी किए गए दीर्घकालिक ऋण साधन हैं।
- वाणिज्यिक पत्र: ये निगमों और वित्तीय संस्थानों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक, असुरक्षित वचन पत्र हैं, जिनका उपयोग सरकार द्वारा आरबीआई के साथ कैश फ्लो प्रबंधन के लिए नहीं किया जाता है।