India’s Prison Occupancy Rate 2023
India’s Prison Occupancy Rate 2023
What was the national prison occupancy rate according to the NCRB's Prison Statistics India 2023 Report?
- 98.2%
- 110.5%
- 120.8%
- 135.0%
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The Prison Statistics India 2023 report, released by the National Crime Records Bureau (NCRB), revealed a national prison occupancy rate of 120.8%. This figure signifies severe overcrowding in India's correctional facilities, as it means that for every 100 available spots, there were nearly 121 inmates. This chronic issue poses significant challenges to prison administration, inmate welfare, and the overall justice system.
Incorrect Options Analysis
- 98.2%: An occupancy rate below 100% would indicate that prisons are not overcrowded and have spare capacity, which contradicts the report's findings.
- 110.5%: While this figure represents overcrowding, the actual reported rate for 2023 was higher, at 120.8%.
- 135.0%: This represents an even more severe level of overcrowding than reported. While some individual states or prisons might have such high rates, the national average was 120.8%.
भारत की जेल अधिभोग दर 2023
NCRB की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जेल अधिभोग दर क्या थी?
- 98.2%
- 110.5%
- 120.8%
- 135.0%
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा जारी 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2023' रिपोर्ट में राष्ट्रीय जेल अधिभोग दर 120.8% बताई गई है। यह आंकड़ा भारत की सुधार सुविधाओं में गंभीर भीड़भाड़ को दर्शाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि प्रत्येक 100 उपलब्ध स्थानों के लिए लगभग 121 कैदी थे। यह पुरानी समस्या जेल प्रशासन, कैदियों के कल्याण और समग्र न्याय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी करती है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 98.2%: 100% से कम की अधिभोग दर यह दर्शाएगी कि जेलों में भीड़भाड़ नहीं है और अतिरिक्त क्षमता है, जो रिपोर्ट के निष्कर्षों का खंडन करती है।
- 110.5%: यद्यपि यह आंकड़ा भीड़भाड़ का प्रतिनिधित्व करता है, 2023 के लिए वास्तविक रिपोर्ट की गई दर 120.8% पर अधिक थी।
- 135.0%: यह रिपोर्ट की गई तुलना में और भी अधिक गंभीर स्तर की भीड़भाड़ का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि कुछ अलग-अलग राज्यों या जेलों में इतनी ऊंची दरें हो सकती हैं, राष्ट्रीय औसत 120.8% था।