Wassenaar Arrangement Export Control Regime

The Wassenaar Arrangement, a multilateral export control regime, aims to promote transparency in the transfer of:

Correct Answer Explanation

The Wassenaar Arrangement is a multilateral export control regime established in 1996. Its primary objective is to contribute to regional and international security and stability by promoting transparency and greater responsibility in transfers of conventional arms and dual-use goods and technologies (items with both civilian and military applications). This helps prevent destabilizing accumulations of such items. India joined this 42-member group in December 2017.

Incorrect Options Analysis

• Nuclear weapons: The transfer of nuclear-related items is controlled by the Nuclear Suppliers Group (NSG).
• Chemical and biological weapons: The export of materials and technologies related to chemical and biological weapons is controlled by the Australia Group.
• Financial services: This is unrelated to export control regimes for weapons and sensitive technologies; it falls under financial regulations.

वासेनार व्यवस्था, एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, किसके हस्तांतरण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है:

सही उत्तर की व्याख्या

वासेनार व्यवस्था 1996 में स्थापित एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों और प्रौद्योगिकियों (जिनके नागरिक और सैन्य दोनों अनुप्रयोग हैं) के हस्तांतरण में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता में योगदान करना है। इससे ऐसे सामानों के अस्थिरकारी संचय को रोकने में मदद मिलती है। भारत दिसंबर 2017 में इस 42-सदस्यीय समूह में शामिल हुआ।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• परमाणु हथियार: परमाणु-संबंधित वस्तुओं का हस्तांतरण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• रासायनिक और जैविक हथियार: रासायनिक और जैविक हथियारों से संबंधित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का निर्यात ऑस्ट्रेलिया समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
• वित्तीय सेवाएं: यह हथियारों और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के लिए निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है; यह वित्तीय नियमों के अंतर्गत आता है।