Golden Jubilee of Regional Rural Banks (RRBs)
Golden Jubilee of Regional Rural Banks (RRBs)
The Golden Jubilee of which type of financial institution was celebrated in 2025?
- Cooperative Banks
- Private Banks
- Payment Banks
- Regional Rural Banks
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The year 2025 marked the Golden Jubilee (50th anniversary) of Regional Rural Banks (RRBs). RRBs were established on October 2, 1975, based on the recommendations of the Narasimham Committee. Their primary objective is to provide credit and other banking facilities to the small and marginal farmers, agricultural labourers, artisans, and small entrepreneurs in rural areas to develop the rural economy.
Incorrect Options Analysis
- Cooperative Banks: These have a much longer history in India, with the first cooperative credit societies act being passed in 1904.
- Private Banks: Private banking has existed in India in various forms for over a century, with a new wave of privatization occurring after 1991.
- Payment Banks: These are a relatively new type of bank, introduced in India based on the recommendations of the Nachiket Mor Committee in 2013-14, with operations starting around 2015.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्वर्ण जयंती
2025 में किस प्रकार के वित्तीय संस्थान की स्वर्ण जयंती मनाई गई?
- सहकारी बैंक
- निजी बैंक
- पेमेंट बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
वर्ष 2025 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks - RRBs) की स्वर्ण जयंती (50वीं वर्षगांठ) मनाई गई। RRBs की स्थापना नरसिम्हम समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को की गई थी। इनका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- सहकारी बैंक (Cooperative Banks): इनका भारत में बहुत लंबा इतिहास है, पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम 1904 में पारित किया गया था।
- निजी बैंक (Private Banks): भारत में निजी बैंकिंग एक सदी से भी अधिक समय से विभिन्न रूपों में मौजूद है, जिसमें 1991 के बाद निजीकरण की एक नई लहर आई।
- पेमेंट बैंक (Payment Banks): ये अपेक्षाकृत नए प्रकार के बैंक हैं, जिन्हें भारत में 2013-14 में नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया था, जिनका संचालन 2015 के आसपास शुरू हुआ।