ILO Social Justice Report: Social Protection & Institutional Trust

With reference to the report 'The State of Social Justice' by the ILO, consider the following statements:

1. Over 50% of the world's population is now covered by some form of social protection.
2. Trust in institutions has been steadily increasing worldwide since 1982.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

The ILO report 'The State of Social Justice' indeed highlights significant progress in social protection globally. For the first time since 2023, over half of the world's population is covered by at least one social protection scheme, making statement 1 correct.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect. The report specifically indicates a concerning trend where trust in institutions worldwide has been steadily declining since 1982, contrary to the statement.

Know More

The International Labour Organization (ILO) is a specialized agency of the United Nations. Its main aims are to promote rights at work, encourage decent employment opportunities, enhance social protection, and strengthen dialogue on work-related issues.

ILO की रिपोर्ट 'The State of Social Justice' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. दुनिया की 50% से अधिक आबादी अब किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा के दायरे में है।
2. 1982 से दुनिया भर में संस्थानों में विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Correct Answer Explanation

ILO की रिपोर्ट 'The State of Social Justice' सामाजिक सुरक्षा में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के बाद पहली बार, दुनिया की आधी से अधिक आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना (social protection scheme) के तहत कवर की गई है, जिससे कथन 1 सही है।

Incorrect Options Analysis

• कथन 2 गलत है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 1982 से दुनिया भर में संस्थानों में विश्वास लगातार गिर रहा है, न कि बढ़ रहा है।

Know More

International Labour Organization (ILO) संयुक्त राष्ट्र की एक specialized agency है। इसका मुख्य उद्देश्य काम पर अधिकारों को बढ़ावा देना, decent employment opportunities को प्रोत्साहित करना, social protection को बढ़ाना और काम से संबंधित मुद्दों पर संवाद को मजबूत करना है।