RBI-IOS Expansion: Co-operative Banks Coverage

The Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (RB-IOS) recently expanded its coverage to include which type of banks?

Correct Answer Explanation

The Reserve Bank of India (RBI) recently expanded the coverage of the Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme, 2021 (RB-IOS) to include all Central and State **Co-operative Banks**. This significant move aims to provide a unified, speedy, and cost-effective grievance redressal mechanism for customers of a broader range of regulated entities. The scheme operates on a 'One Nation One Ombudsman' approach, ensuring that the RBI Ombudsman's jurisdiction is institution-neutral, meaning it covers various types of banks under a single framework. Under this scheme, the Ombudsman has the authority to award compensation up to ₹20 lakh for sustained customer grievances.

Incorrect Options Analysis

• Payment Banks: Payment Banks were already covered under the purview of RBI's ombudsman schemes or are regulated entities from inception, not part of this specific *recent expansion*.
• Small Finance Banks: Small Finance Banks are regulated entities, likely already covered, and were not the focus of this particular *recent expansion* as mentioned in the context.
• Foreign Banks: Foreign Banks operating in India are also regulated by the RBI and are generally covered by the ombudsman scheme; this expansion specifically addressed Co-operative Banks.

रिजर्व बैंक - इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS) ने हाल ही में किस प्रकार के बैंकों को अपनी कवरेज में शामिल किया है?

Correct Answer Explanation

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में रिजर्व बैंक - इंटीग्रेटेड लोकपाल योजना, 2021 (RB-IOS) के दायरे का विस्तार करके इसमें सभी केंद्रीय और राज्य **सहकारी बैंकों (Co-operative Banks)** को शामिल किया है. इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य विभिन्न विनियमित संस्थाओं (regulated entities) के ग्राहकों के लिए एक एकीकृत, त्वरित और लागत प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) प्रदान करना है. यह योजना 'वन नेशन वन लोकपाल' (One Nation One Ombudsman) दृष्टिकोण पर काम करती है, यह सुनिश्चित करती है कि RBI लोकपाल का क्षेत्राधिकार (jurisdiction) संस्था-तटस्थ (institution-neutral) हो. इस योजना के तहत, लोकपाल को ग्राहकों की शिकायतों के लिए ₹20 लाख तक का मुआवजा (compensation) देने का अधिकार है.

Incorrect Options Analysis

• पेमेंट बैंक: पेमेंट बैंक पहले से ही RBI की लोकपाल योजनाओं के दायरे में आते थे या शुरुआत से ही विनियमित संस्थाएं हैं, इसलिए वे इस विशेष *हालिया विस्तार* का हिस्सा नहीं थे.
• स्मॉल फाइनेंस बैंक: स्मॉल फाइनेंस बैंक विनियमित संस्थाएं हैं और संभवतः पहले से ही शामिल थे, और जैसा कि संदर्भ में उल्लेख किया गया है, वे इस विशेष *हालिया विस्तार* का केंद्र नहीं थे.
• विदेशी बैंक: भारत में कार्यरत विदेशी बैंक भी RBI द्वारा विनियमित होते हैं और सामान्यतः लोकपाल योजना के अंतर्गत आते हैं; यह विस्तार विशेष रूप से सहकारी बैंकों को संबोधित करता है.