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The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) functions under which Union Ministry?

Correct Answer Explanation

The Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), formerly known as the Central Board of Excise & Customs, is an integral part of the Department of Revenue, which operates under the Ministry of Finance. Its primary responsibilities include the formulation of policies concerning the levy and collection of Customs, Central Excise duties, and Goods and Services Tax (GST), as well as the administration of these laws.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Commerce: This ministry is primarily responsible for the country's foreign trade, commerce, and related policy matters, not direct tax and customs administration.
• Ministry of Home Affairs: This ministry deals with internal security, policing, and administration of Union Territories.
• Ministry of Corporate Affairs: This ministry is concerned with the administration of the Companies Act and other corporate legislation in India, focusing on corporate governance and regulation.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?

सही उत्तर की व्याख्या

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), जिसे पहले Central Board of Excise & Customs के नाम से जाना जाता था, Revenue Department का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह Finance Ministry के अंतर्गत कार्य करता है। इसके मुख्य कार्यों में Customs, Central Excise duties और GST के Levy और collection से संबंधित नीतियों का निर्माण और इन कानूनों का प्रशासन शामिल है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce): यह मंत्रालय मुख्य रूप से देश के विदेशी व्यापार, वाणिज्य और संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है, न कि प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क प्रशासन के लिए।
• गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs): यह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, पुलिसिंग और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है।
• कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs): यह मंत्रालय भारत में Companies Act और अन्य कॉर्पोरेट कानूनों के प्रशासन से संबंधित है, जिसका ध्यान corporate governance और regulation पर होता है।