Surrogacy Act, Reproductive Choice & Article 21

In a recent ruling, the Supreme Court held that the age restrictions under the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, will not apply retrospectively. This right to reproductive choice is considered an integral part of which Article of the Constitution?

Correct Answer Explanation

The Supreme Court has consistently held that the right to reproductive choice, encompassing decisions like surrogacy, is a fundamental aspect of an individual's personal liberty and privacy. These essential components are comprehensively protected under Article 21 of the Indian Constitution, which guarantees the 'Protection of Life and Personal Liberty'. This interpretation broadens the scope of Article 21 to include crucial personal decisions related to one's body and family planning.

Incorrect Options Analysis

• (a) Article 14: This Article guarantees 'Equality before law' and 'Equal protection of laws'. While fundamental rights are interconnected, reproductive choice is more specifically linked to personal liberty and privacy rather than just equality.
• (b) Article 19: This Article deals with the 'Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.'. It pertains to civil liberties like freedom of speech, assembly, association, movement, residence, and profession, and does not directly cover reproductive rights.
• (d) Article 32: This Article grants the 'Right to constitutional remedies', allowing individuals to move the Supreme Court for the enforcement of their fundamental rights. It is a procedural right for the enforcement of other fundamental rights, not the substantive right to reproductive choice itself.

हाल ही में एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत आयु प्रतिबंध पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। Reproductive choice का यह अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का एक अभिन्न अंग माना जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि reproductive choice का अधिकार, जिसमें surrogacy जैसे निर्णय शामिल हैं, व्यक्ति की personal liberty और privacy का एक मूलभूत पहलू है। ये आवश्यक घटक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा व्यापक रूप से संरक्षित हैं, जो 'Protection of Life and Personal Liberty' की गारंटी देता है। यह व्याख्या अनुच्छेद 21 के दायरे को शरीर और परिवार नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तिगत निर्णयों को शामिल करने के लिए विस्तृत करती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• (a) अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद 'Equality before law' और 'Equal protection of laws' की गारंटी देता है। हालांकि मौलिक अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं, reproductive choice केवल समानता के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से अधिक विशिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है।
• (b) अनुच्छेद 19: यह अनुच्छेद 'Protection of certain rights regarding freedom of speech, etc.' से संबंधित है। यह भाषण, सभा, संगठन, आवाजाही, निवास और पेशे की स्वतंत्रता जैसे नागरिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है, और सीधे reproductive rights को कवर नहीं करता है।
• (d) अनुच्छेद 32: यह अनुच्छेद 'Right to constitutional remedies' प्रदान करता है, जिससे व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति मिलती है। यह अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक प्रक्रियात्मक अधिकार है, न कि स्वयं reproductive choice का मूल अधिकार।