Federal Environmental Governance & Forests in India
With reference to Federal Environmental Governance in India, consider the following statements:
- The subject 'Forests' is listed under the State List in the Seventh Schedule.
- The Union Government has the exclusive power to declare any wild animal as 'vermin'.
Which of the statements given above is/are correct?
- 1 only
- 2 only
- Both 1 and 2
- Neither 1 nor 2
Explanation in English
Correct Answer Explanation
Statement 2 is correct. Under Section 62 of the Wildlife Protection Act, 1972, the Union Government has the authority to declare any wild animal, other than those in Schedule I and Part II of Schedule II, to be vermin. This power is crucial for managing wildlife populations that may pose a threat to human life, livestock, or crops.
Incorrect Options Analysis
- Statement 1 is incorrect: The subjects 'Forests' and 'Protection of Wild animals and birds' are listed under the Concurrent List (List III) of the Seventh Schedule, not the State List. This allows both the Union and State governments to legislate on these matters, reflecting a shared responsibility in environmental governance.
भारत में संघीय पर्यावरण शासन और वन
भारत में संघीय पर्यावरण शासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
- 'वन' विषय सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल है।
- केंद्र सरकार के पास किसी भी जंगली जानवर को 'वर्मिन' घोषित करने की विशेष शक्ति है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
Explanation in Hindi
सही उत्तर की व्याख्या
कथन 2 सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 62 के तहत, केंद्र सरकार के पास अनुसूची I और अनुसूची II के भाग II में सूचीबद्ध जानवरों के अलावा, किसी भी जंगली जानवर को 'वर्मिन' (पीड़क जंतु) घोषित करने का अधिकार है। यह शक्ति जंगली जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो मानव जीवन, पशुधन या फसलों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- कथन 1 गलत है: 'वन' और 'वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण' विषय सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (Concurrent List - List III) में सूचीबद्ध हैं, न कि राज्य सूची में। इसका मतलब है कि इन मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, जो पर्यावरण शासन में साझा जिम्मेदारी को दर्शाता है।
