Overseas Mobility Bill 2025 & Emigration Act Replacement

The Draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025, is set to replace which existing act?

Correct Answer Explanation

The primary aim of the Draft Overseas Mobility (Facilitation and Welfare) Bill, 2025, is to update and consolidate the laws concerning Indian citizens working abroad. It is specifically designed to replace the Emigration Act, 1983, to address the modern challenges and opportunities created by globalization in the context of overseas employment.

This new legislation focuses on creating a transparent framework for safe, legal, and orderly migration for employment, establishing an Overseas Mobility and Welfare Council and Mobility Resource Centers to assist emigrants.

Incorrect Options Analysis

• Indian Citizenship Act, 1955: This act primarily governs the acquisition and termination of Indian citizenship, not the mobility or welfare of Indian citizens working abroad.
• Passports Act, 1967: This act deals with the issuance of passports and travel documents, which is related to but distinct from the broader framework for facilitating and regulating overseas employment.
• Foreigners Act, 1946: This act regulates the entry, presence, and departure of foreigners in India, not the overseas mobility of Indian citizens.

ड्राफ्ट ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2025, किस मौजूदा कानून की जगह लेने के लिए तैयार है?

Correct Answer Explanation

ड्राफ्ट ओवरसीज मोबिलिटी (फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर) बिल, 2025 का मुख्य उद्देश्य विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों से संबंधित कानूनों को अपडेट और कंसोलिडेट करना है। यह विशेष रूप से उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 (Emigration Act, 1983) को रिप्लेस करेगा, ताकि ग्लोबलाइजेशन के कारण उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों और अवसरों का समाधान किया जा सके।

यह नया लेजिस्लेशन रोजगार के लिए सुरक्षित, लीगल और व्यवस्थित माइग्रेशन के लिए एक ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क बनाने पर केंद्रित है। यह प्रवासियों की सहायता के लिए एक ओवरसीज मोबिलिटी एंड वेलफेयर काउंसिल और मोबिलिटी रिसोर्स सेंटर स्थापित करेगा।

Incorrect Options Analysis

• भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 (Indian Citizenship Act, 1955): यह अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित है, न कि विदेश में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की मोबिलिटी या वेलफेयर से।
• पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Passports Act, 1967): यह अधिनियम पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के जारी होने से संबंधित है, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट और रेगुलेट करने वाले व्यापक फ्रेमवर्क से अलग है।
• विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946): यह अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रस्थान को रेगुलेट करता है, न कि भारतीय नागरिकों की ओवरसीज मोबिलिटी को।