GEI Rules Carbon Credit Issuing Authority

Under the new GEI rules, which body is authorized to issue tradable carbon credit certificates?

Correct Answer Explanation

Under the new Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) rules, the Bureau of Energy Efficiency (BEE) is authorized to issue tradable carbon credit certificates. The BEE will issue these certificates to compliant entities that successfully reduce their greenhouse gas emissions below the set target. These certificates are then tradable on the domestic carbon market.

The Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), 2023, under which these rules operate, was notified under the Energy Conservation Act, 2001. Its primary objective is to create India's first domestic carbon market to help achieve its Nationally Determined Contributions (NDCs) under the Paris Agreement.

Incorrect Options Analysis

• CPCB (Central Pollution Control Board): The CPCB is responsible for enforcing the GEI rules but is not the authority for issuing carbon credit certificates.
• NITI Aayog: NITI Aayog is a policy think tank and plays a role in policy formulation and guidance, but it is not directly involved in the issuance of carbon credits.
• Ministry of Environment: While the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) sets environmental policies, the specific operational task of issuing carbon credits under CCTS is delegated to BEE.

नए GEI नियमों के तहत, कौन सा निकाय व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है?

Correct Answer Explanation

नए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) नियमों के तहत, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (Bureau of Energy Efficiency - BEE) व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत है। BEE उन कंप्लायंट एंटिटीज को ये सर्टिफिकेट जारी करेगा जो अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को निर्धारित लक्ष्य से नीचे सफलतापूर्वक कम करते हैं। ये सर्टिफिकेट तब डोमेस्टिक कार्बन मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS), 2023, जिसके तहत ये नियम काम करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, 2001 के तहत नोटिफाई की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य पेरिस समझौते के तहत भारत के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस (NDCs) को प्राप्त करने में मदद करने के लिए भारत का पहला डोमेस्टिक कार्बन मार्केट बनाना है।

Incorrect Options Analysis

• सीपीसीबी (CPCB - Central Pollution Control Board): CPCB GEI नियमों को एनफोर्स करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार इसे नहीं है।
• नीति आयोग (NITI Aayog): नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है और पॉलिसी फॉर्मूलेशन और गाइडेंस में भूमिका निभाता है, लेकिन यह सीधे कार्बन क्रेडिट जारी करने में शामिल नहीं है।
• पर्यावरण मंत्रालय (Ministry of Environment): जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) पर्यावरण नीतियों को निर्धारित करता है, CCTS के तहत कार्बन क्रेडिट जारी करने का विशिष्ट ऑपरेशनल कार्य BEE को सौंपा गया है।