Carbon Credit Trading Scheme & Energy Conservation Act

The Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), 2023, was recently in the news. It was notified under the provisions of which Act?

Correct Answer Explanation

The Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), 2023, is a landmark initiative designed to establish India's first domestic carbon market. This scheme is strategically aimed at incentivizing industries to reduce their greenhouse gas emission intensity and promote cleaner production practices. The CCTS was officially notified under the provisions of the Energy Conservation Act, 2001. This Act serves as the foundational legal framework in India for promoting energy efficiency and conservation across various sectors, thus providing the necessary legislative backing for market-based mechanisms like carbon credit trading to achieve environmental objectives.

Incorrect Options Analysis

• Environment (Protection) Act, 1986: This Act provides a broad framework for environmental protection but is not the specific Act under which CCTS was notified.
• Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981: This Act specifically deals with air pollution control and abatement.
• National Green Tribunal Act, 2010: This Act established the National Green Tribunal for effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection.

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credit Trading Scheme - CCTS), 2023, हाल ही में खबरों में थी। इसे किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था?

Correct Answer Explanation

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS), 2023, भारत का पहला घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का रणनीतिक लक्ष्य उद्योगों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (greenhouse gas emission intensity) को कम करने और स्वच्छ उत्पादन पद्धतियों (cleaner production practices) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना है। CCTS को आधिकारिक तौर पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (Energy Conservation Act, 2001) के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक मूलभूत कानूनी ढाँचा (legal framework) प्रदान करता है, इस प्रकार पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जैसे बाजार-आधारित तंत्रों (market-based mechanisms) के लिए आवश्यक विधायी समर्थन प्रदान करता है।

Incorrect Options Analysis

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986): यह अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, लेकिन CCTS को इसके तहत अधिसूचित नहीं किया गया था।
• वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981): यह अधिनियम विशेष रूप से वायु प्रदूषण नियंत्रण और उपशमन से संबंधित है।
• राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (National Green Tribunal Act, 2010): इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की।