Greenhouse Gas Emission Intensity Targets & CPCB

Consider the following statements about the recently notified Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) Target Rules, 2025:

1. These are the first legally binding GEI target rules in India.
2. The rules initially target all industrial sectors without exception.
3. The Central Pollution Control Board (CPCB) is responsible for enforcing compliance.

Which of the statements given above is/are correct?

Correct Answer Explanation

The Greenhouse Gas Emission Intensity (GEI) Target Rules, 2025, represent a significant and progressive step in India's climate action plan, particularly towards achieving its Nationally Determined Contributions (NDCs). Statement 1 is correct: these rules mark a landmark as they are the first legally binding GEI target rules to be introduced in India, signifying a serious commitment to emission reduction. Statement 3 is also correct: the Central Pollution Control Board (CPCB) has been designated as the primary authority responsible for enforcing compliance with these rules, overseeing their implementation, and ensuring industries adhere to the stipulated emission intensity targets.

Incorrect Options Analysis

• Statement 2 is incorrect. The rules are being implemented in a phased manner to allow industries to adapt and develop necessary compliance mechanisms. Therefore, they do not initially target all industrial sectors without exception. Instead, the initial phase focuses on four specific high-emission sectors: aluminium, cement, pulp & paper, and chlor-alkali, which are key contributors to industrial greenhouse gas emissions.

हाल ही में अधिसूचित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ये भारत में पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी GEI लक्ष्य नियम हैं।
2. ये नियम बिना किसी अपवाद के शुरू में सभी औद्योगिक क्षेत्रों को लक्षित करते हैं।
3. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) अनुपालन लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Correct Answer Explanation

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (GEI) लक्ष्य नियम, 2025, भारत की जलवायु कार्य योजना (climate action plan) में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं, विशेष रूप से इसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions - NDCs) को प्राप्त करने की दिशा में। कथन 1 सही है: ये नियम एक मील का पत्थर हैं क्योंकि ये भारत में पेश किए जाने वाले पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी GEI लक्ष्य नियम हैं, जो उत्सर्जन में कमी के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कथन 3 भी सही है: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को इन नियमों के अनुपालन (compliance) को लागू करने, उनके कार्यान्वयन की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक प्राधिकरण (primary authority) के रूप में नामित किया गया है कि उद्योग निर्धारित उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों (emission intensity targets) का पालन करें।

Incorrect Options Analysis

• कथन 2 गलत है। नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि उद्योगों को अनुकूलन (adapt) करने और आवश्यक अनुपालन तंत्र (compliance mechanisms) विकसित करने की अनुमति मिल सके। इसलिए, वे शुरू में बिना किसी अपवाद के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को लक्षित नहीं करते हैं। इसके बजाय, प्रारंभिक चरण चार विशिष्ट उच्च-उत्सर्जन क्षेत्रों पर केंद्रित है: एल्यूमीनियम (aluminium), सीमेंट (cement), पल्प और पेपर (pulp & paper), और क्लोर-क्षार (chlor-alkali), जो औद्योगिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।