Objective of the Witness Protection Scheme, 2018
What is the primary objective of the Witness Protection Scheme, 2018?
- To ensure the safety of witnesses and their families, enabling them to testify without fear.
- To provide financial compensation to witnesses for their time in court.
- To offer legal counsel to witnesses during a trial.
- To establish a separate judicial system for cases involving vulnerable witnesses.
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The core purpose of the Witness Protection Scheme, 2018 is to safeguard witnesses and their families from intimidation and threats. By ensuring their safety, the scheme aims to create an environment where witnesses can provide testimony freely and without fear of reprisal. This, in turn, strengthens the criminal justice system by facilitating law enforcement and ensuring fair trials.
Incorrect Options Analysis
- (b) While financial assistance might be a part of the scheme, it is not the primary objective.
- (c) Legal counsel is a separate right, not the core objective of this scheme.
- (d) The scheme works within the existing judicial system, not a separate one.
गवाह संरक्षण योजना, 2018 का उद्देश्य
गवाह संरक्षण योजना, 2018 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- गवाहों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे वे बिना किसी डर के गवाही दे सकें।
- अदालत में अपने समय के लिए गवाहों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करना।
- मुकदमे के दौरान गवाहों को कानूनी सलाह देना।
- कमजोर गवाहों से जुड़े मामलों के लिए एक अलग न्यायिक प्रणाली स्थापित करना।
Explanation in Hindi
सही उत्तर स्पष्टीकरण
गवाह संरक्षण योजना, 2018 का मुख्य उद्देश्य गवाहों और उनके परिवारों को धमकी और खतरों से बचाना है। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके, इस योजना का उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जहां गवाह प्रतिशोध के डर के बिना स्वतंत्र रूप से गवाही दे सकें। यह बदले में, कानून प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाकर और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करता है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- (b) हालांकि वित्तीय सहायता योजना का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह प्राथमिक उद्देश्य नहीं है।
- (c) कानूनी सलाह एक अलग अधिकार है, न कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य।
- (d) यह योजना मौजूदा न्यायिक प्रणाली के भीतर काम करती है, न कि अलग से।