ULLAS Scheme and its link to the National Education Policy 2020

The ULLAS (Nav Bharat Saksharta Karyakram) scheme is being implemented based on the recommendations of:

Correct Answer Explanation

The ULLAS (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) - Nav Bharat Saksharta Karyakram is a centrally sponsored scheme that has been conceptualized and is being implemented in alignment with the recommendations of the National Education Policy (NEP) 2020. NEP 2020 places a strong emphasis on adult education and lifelong learning, aiming to bring all non-literates into the fold of formal education and provide them with essential life skills. The ULLAS scheme directly addresses this objective by focusing on foundational literacy and numeracy for citizens aged 15 and above.

Incorrect Options Analysis

• The Kothari Commission (1964-66): This was a landmark commission that provided a comprehensive blueprint for the development of education in India, but the ULLAS scheme is a recent initiative based on the latest policy.
• The National Policy on Education, 1986: This policy was a major step in standardizing education but has now been superseded by NEP 2020, which provides the current framework for educational reforms.
• The Right to Education Act, 2009: The RTE Act mandates free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14 years. It does not primarily deal with adult education, which is the focus of the ULLAS scheme.

उल्लास (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम) योजना किसकी सिफारिशों के आधार पर लागू की जा रही है:

सही उत्तर की व्याख्या

उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ) - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी संकल्पना और कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप किया जा रहा है। NEP 2020 वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने पर एक मजबूत जोर देती है, जिसका उद्देश्य सभी गैर-साक्षरों को औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाना और उन्हें आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करना है। उल्लास योजना सीधे इस उद्देश्य को संबोधित करती है, जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• कोठारी आयोग (1964-66): यह एक ऐतिहासिक आयोग था जिसने भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक व्यापक खाका प्रदान किया, लेकिन उल्लास योजना नवीनतम नीति पर आधारित एक हालिया पहल है।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986: यह नीति शिक्षा के मानकीकरण में एक बड़ा कदम थी लेकिन अब इसे NEP 2020 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो शैक्षिक सुधारों के लिए वर्तमान ढांचा प्रदान करती है।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: RTE अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को अनिवार्य करता है। यह मुख्य रूप से वयस्क शिक्षा से संबंधित नहीं है, जो उल्लास योजना का केंद्र बिंदु है।