Administrative Ministry of Engineering Exports Promotion Council (EEPC) India

The Engineering Exports Promotion Council (EEPC) of India functions under the administrative control of which ministry?

Correct Answer Explanation

The Engineering Exports Promotion Council (EEPC) of India is the premier trade and investment promotion organization for the engineering sector. It operates under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry. Established in 1955, its primary role is to promote Indian engineering exports globally, thereby boosting the country's foreign trade. The council acts as a crucial interface between the engineering industry and the government, helping to formulate policies and address industry challenges.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Finance: This ministry manages the country's finances, including the budget, taxation, and economic policies. It does not directly administer export promotion councils like EEPC.
• Ministry of External Affairs: This ministry handles India's foreign relations and diplomacy. While it supports economic diplomacy, the direct administrative oversight of trade bodies lies with the Commerce Ministry.
• Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: This ministry is focused on the development and promotion of the MSME sector specifically. While many engineering firms are MSMEs, EEPC's mandate covers the entire engineering sector, including large corporations.

भारत की इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत की इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए प्रमुख व्यापार और निवेश संवर्धन संगठन है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। 1955 में स्थापित, इसकी प्राथमिक भूमिका विश्व स्तर पर भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे देश के विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। परिषद इंजीनियरिंग उद्योग और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करती है, जो नीतियां बनाने और उद्योग की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• वित्त मंत्रालय: यह मंत्रालय देश के वित्त का प्रबंधन करता है, जिसमें बजट, कराधान और आर्थिक नीतियां शामिल हैं। यह सीधे ईईपीसी जैसी निर्यात संवर्धन परिषदों का प्रशासन नहीं करता है।
• विदेश मंत्रालय: यह मंत्रालय भारत के विदेशी संबंधों और कूटनीति को संभालता है। यद्यपि यह आर्थिक कूटनीति का समर्थन करता है, व्यापार निकायों का सीधा प्रशासनिक निरीक्षण वाणिज्य मंत्रालय के पास है।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय: यह मंत्रालय विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन पर केंद्रित है। जबकि कई इंजीनियरिंग फर्में एमएसएमई हैं, ईईपीसी का अधिदेश बड़े निगमों सहित पूरे इंजीनियरिंग क्षेत्र को कवर करता है।