Aadhaar Metadata Storage Limit: Puttaswamy Judgment (2018)

As per the Supreme Court's directive in the Puttaswamy Judgment (2018), what is the maximum period for which Aadhaar metadata can be stored?

Correct Answer Explanation

In the landmark Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India judgment of 2018, the Supreme Court specified that Aadhaar metadata cannot be stored for a period exceeding six months. This ruling was a crucial aspect of upholding the Right to Privacy as a fundamental right. The court reduced the storage period from the initially proposed five years to six months to prevent the state from creating profiles and tracking individuals, thus safeguarding citizen privacy against potential surveillance.

Incorrect Options Analysis

• 3 months: This is an incorrect duration; the court specifically mandated a maximum of six months.
• 1 year: This period is longer than the judicially prescribed limit and would not be in compliance with the Supreme Court's privacy safeguards.
• Indefinitely: Storing metadata indefinitely was a significant privacy concern that the judgment directly addressed and prohibited to protect citizens' rights.

पुट्टस्वामी निर्णय (2018) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, आधार मेटाडेटा को अधिकतम कितनी अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है?

सही उत्तर की व्याख्या

2018 के ऐतिहासिक जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि आधार मेटाडेटा को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। यह फैसला निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू था। न्यायालय ने राज्य को प्रोफाइल बनाने और व्यक्तियों पर नज़र रखने से रोकने के लिए भंडारण की अवधि को शुरू में प्रस्तावित पांच साल से घटाकर छह महीने कर दिया, इस प्रकार नागरिक की गोपनीयता को संभावित निगरानी से बचाया गया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 3 महीने: यह एक गलत अवधि है; अदालत ने विशेष रूप से अधिकतम छह महीने का आदेश दिया।
• 1 साल: यह अवधि न्यायिक रूप से निर्धारित सीमा से लंबी है और सर्वोच्च न्यायालय के गोपनीयता सुरक्षा उपायों के अनुपालन में नहीं होगी।
• अनिश्चित काल तक: मेटाडेटा को अनिश्चित काल तक संग्रहीत करना एक महत्वपूर्ण गोपनीयता चिंता थी जिसे फैसले ने सीधे संबोधित किया और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबंधित कर दिया।