Engineering Exports Promotion Council (EEPC) Ministry Affiliation

The Engineering Exports Promotion Council (EEPC) was established in 1955 and operates under which Union Ministry?

Correct Answer Explanation

The Engineering Exports Promotion Council (EEPC) India was established in 1955 and functions under the sponsorship of the Ministry of Commerce and Industry. As the apex body of engineering exporters, its primary objective is to promote the export of Indian engineering goods, services, and projects. It acts as a crucial interface between the engineering industry and the government, providing policy inputs and facilitating trade to enhance India's global competitiveness in the engineering sector.

Incorrect Options Analysis

• Ministry of Finance: This ministry deals with the country's economic and financial matters, including taxation and budget, but not the direct promotion of specific export sectors.
• Ministry of External Affairs: This ministry manages India's foreign relations. While it plays a role in trade diplomacy, the specific export promotion councils are typically under the Commerce Ministry.
• Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises: While many engineering firms are MSMEs, the EEPC represents the entire engineering sector, including large corporations. Its primary focus on export promotion places it under the purview of the Ministry of Commerce.

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी) की स्थापना 1955 में हुई थी और यह किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करती है?

सही उत्तर की व्याख्या

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (EEPC) इंडिया की स्थापना 1955 में हुई थी और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रायोजन के तहत कार्य करती है। इंजीनियरिंग निर्यातकों के शीर्ष निकाय के रूप में, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुओं, सेवाओं और परियोजनाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है। यह इंजीनियरिंग उद्योग और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, नीतिगत इनपुट प्रदान करता है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए व्यापार को सुगम बनाता है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• वित्त मंत्रालय: यह मंत्रालय देश के आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है, जिसमें कराधान और बजट शामिल है, लेकिन विशिष्ट निर्यात क्षेत्रों के सीधे प्रचार से नहीं।
• विदेश मंत्रालय: यह मंत्रालय भारत के विदेशी संबंधों का प्रबंधन करता है। जबकि यह व्यापार कूटनीति में एक भूमिका निभाता है, विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदें आमतौर पर वाणिज्य मंत्रालय के अधीन होती हैं।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय: जबकि कई इंजीनियरिंग फर्में एमएसएमई हैं, ईईपीसी बड़े निगमों सहित पूरे इंजीनियरिंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। निर्यात संवर्धन पर इसका प्राथमिक ध्यान इसे वाणिज्य मंत्रालय के दायरे में रखता है।